संसद सत्र 88 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ, विपक्ष ने लगाया परिसीमन बिल लाने का आरोप

उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए चेतावनी भी दी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर उन्होंने अपने ‘खास बुलडोजर वाले हथकंडे’ अपनाए, तो विपक्ष पहले की तरह एकजुट होकर उन्हें रोक देगा. जयराम रमेश ने ये भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार चिट्ठी लिखी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की. लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया.

परिसीमन का मतलब है चुनाव के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की योजना लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की है. इसके साथ ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान भी किया जाएगा. सरकार इस बिल को 2029 के चुनाव से पहले लागू करना चाहती है.

विपक्ष को डर है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटें बढ़ाने से राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है. खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. इस साल 17 अप्रैल को इससे जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ था. बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, यानी सरकार 54 वोट पीछे रह गई. उसके बाद समीकरण बदले हैं. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की बगावत और शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले जाने से NDA की ताकत बढ़ी है.

अब NDA के पास लोकसभा में 319 और राज्यसभा में 153 सांसद हैं. अगर सभी सांसद वोट करते हैं, तो लोकसभा में उसे 41 और राज्यसभा में 11 वोटों की जरूरत होगी. हालांकि, अगर कुछ सांसद वोटिंग से गैरहाजिर रहते हैं या वोट नहीं करते, तो जरूरी वोटों की संख्या बदल सकती है. ध्यान रहे, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मौजूद व वोट करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन चाहिए. यही शर्त राज्यसभा में भी लागू होती है. यानी बिल को दोनों सदनों से अलग-अलग पास कराना होगा. 

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इसे समझने के लिए संसद की तीन प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. इसे ‘अनिश्चितकाल के लिए स्थगन’ यानी Adjournment Sine Die कहते हैं. इसका मतलब है कि अगली बैठक की तारीख तय किए बिना सदन की बैठक रोक दी गई. लेकिन इससे सत्र खत्म नहीं होता. 

सत्र को औपचारिक रूप से खत्म करने की प्रक्रिया को प्रोरोगेशन कहते हैं. यह काम राष्ट्रपति करते हैं. जब तक ऐसा नहीं होता, सरकार पुराने सत्र को दोबारा बुला सकती है. इसके लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है. नया सत्र बुलाने में कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है.

यही वजह है कि कांग्रेस को शक है कि सरकार अचानक संसद की बैठक बुलाकर परिसीमन बिल दोबारा ला सकती है. 16 अक्टूबर को इंडिया टुडे टीवी को सरकारी सूत्रों ने बताया था कि सरकार इसी महीने विशेष सत्र बुला सकती है और उसके पास जरूरी संख्या है. 

वैसे 2008 में भी 87 दिन का रिकॉर्ड बना था. तब संसद अक्टूबर में दोबारा बैठी, दिसंबर में फिर मिली और 24 दिसंबर को सत्र खत्म हुआ. हालांकि, अभी तक ऐसी किसी बैठक की घोषणा नहीं हुई है. संसद का सत्र खत्म करने की कोई तय समय सीमा भी नहीं है. इसलिए सिर्फ सत्र का 88 दिन तक जारी रहना अपने आप में संविधान का उल्लंघन नहीं है.फिलहाल सरकार की मंशा साफ नहीं है. लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अप्रैल में जिन बिलों को पास नहीं करा पाई थी, उन्हें फिर से पास कराने की तैयारी कर रही है.

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