मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग' खारिज

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करने वाला महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे रिजेक्ट कर दिया है. इस प्रस्ताव पर 12 मार्च को 193 विपक्षी सांसदों (राज्यसभा के 63 और लोकसभा के 130) ने साइन किए थे. 

यह नोटिस भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करते हुए सौंपा गया था. राज्यसभा के सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

चीफ इलेक्शन कमिशन को पद से हटाने वाले नोटिस पर INDIA गठबंधन के सभी दलों के सांसदों ने मिलकर साइन किया था. CEC को हटाने के लिए राज्यसभा में 50 सांसदों और लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं. ये पहली बार है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ऐसा नोटिस दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली प्रक्रिया ही मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अपनाई जाती है. चुनाव आयुक्त को संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत हटाया जाता है. इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन प्रोसेस यही होती है.