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'मुझे मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं', आजम खान ने ओवैसी के लिए क्या कहा?

Azam Khan jail condition: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आकर ईडी पर हमलावर हुए. उन्होने आरोप लगाया की ईडी ने उनके साथ बदसलूकी की. कहा कि जो उन्हें खाना दिया गया, उसे जानवर भी न खाएं. उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लेकर भी नाराजगी जताई.

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पत्रकारों से बात की. (Courtesy-इंडिया टुडे)

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  • समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी।
  • आजम खान ने जेल में अपने साथ अमानवीय व्यवहार और कुपोषित भोजन दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें ‘11X7’ की कोठरी में बंद रखा गया, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है।
  • आजम खान की कानूनी लड़ाई जारी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से छूटने के बाद 19 नवंबर को पत्रकारों से बात की. इस दौरान उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर कई आरोप लगाए. कहा कि उनके साथ ‘बदसलूकी’ की गई. ऐसा खाना दिया गया, जो जानवर भी ना खाए. उन्होंने INDIA ब्लॉक से जुड़ी अपनी शिकायत के बारे में भी बात की.

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पत्रकारों से बात करते हुए आजम खान ने कहा,

"हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है. ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है. किसी कानून के तहत ‘11X7’ की कोठरी में दो लोगों को 24 में से 20 घंटे बंद नहीं किया जा सकता. वह खाना नहीं दिया जा सकता जो गली का शायद कुत्ता भी ना खाए. सरकार बहुत पैसा देती है. लेकिन असल में इन जेलों के अंदर क्या हो रहा है? अगर हमारे जीवनकाल में कभी कोई व्यवस्थागत बदलाव आता है, तो हम निश्चित रूप से जेल प्रशासन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेंगे."

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यूपी के पूर्व मंत्री ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, 

“हमारे साथ बहुत अमानवीय बर्ताव हुआ है. बहुत जुल्म हुआ है. जब हमने सरेंडर किया था तो हमारा 98 किलो वजन था. आज हमारा 70 किलो वजन है. ये इनाम है हमें उस ईमानदारी का जिसके बारे में शायद हर शख्स जानता है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम हो सकता है. लेकिन मेरे ऊपर चोरी का, बेईमानी का, कमीशन का कोई इल्जाम अभी तक नहीं है.”

ED और CBI की छवि खराब

आजम ने चुनाव आयोग, ED और CBI की साख पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए. उन्होंने कहा कि लगाया कि ED और CBI की छवि खराब हो चुकी है. चुनाव आयोग को लेकर सपा नेता ने कहा कि पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए.  

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सपा नेता ने मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के बारे में बात की. कहा कि अगर उनके समय में ED, CBI, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं होतीं, तो शायद वे भी जेल चले जाते और यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते.  

ये भी पढ़ें: 'अब चुनाव जाति-धर्म पर नहीं होगा', आजम खान ने जेल से निकलते ही इरादे जाहिर कर दिए

उन्होंने कहा,

“अगर पता होता तो कि मेरे पढ़ने के बाद मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो मैं रिक्शा चलाना बेहतर समझता. जेल जाने के लिए तैयार न होता. आजादी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है.”

सपा नेता आजम खान ने INDIA गठबंधन को लेकर अपनी शिकायत भी जताई. इंडिया टुडे से जुड़े अमित भारद्वाज से बात करते हुए उन्होंने कहा,

“जब रामपुर में पहली बार पहली बार वोट चोरी हुई थी. तमंचे लेकर दरोगाओं ने दौड़ाया था. घरों के बाहर गुंडे लगा दिए गए थे. गलियों पर पुलिस लगा दी गई थी. वोट डालने नहीं दिया गया था. अगर इंडिया ब्लॉक ने उसे संजीदगी से ले लिया होता तो, ना संभल, ना हरियाणा और ना ही बंगाल में यह नतीजे नहीं आते.”

“सीएम के मुकाबले काफी छोटा हूं”

असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान ने कहा कि वह बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं. जब आजम खान से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर लगातार हमलावर रहे हैं, तो इस पर वे क्या कहना चाहते हैं? सपा नेता ने कहा, “मुझे मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है. वो प्रदेश के सीएम है. मैं उनके मुकाबले काफी छोटा हूं.” वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि इंसाफ के मंदिरों का शुकरगुजार हूं. भरोसा कायम रखा है.

आजम खान को ED ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उन्हें रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया था. इसके बाद सपा नेता को गाजियाबाद की डासना जेल भेजा गया. 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद गाजियाबाद की स्पेशल PMLA कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बॉन्ड जमा कराने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश दिया. आजम खान की कानूनी लड़ाई अभी जारी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. 

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