'अमेरिकियों को अब ज्यादा नौकरियां मिलेंगी', H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर कोर्ट का फैसला आया

डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिया है, जिसके तहत वह ऐसे मुद्दों से अपने विवेक से निपट सकते हैं, जिन्हें वह आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानते हैं. जज ने यह भी कहा कि यह राजनीतिक फैसला है और इस पर पार्टियों की बहस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. कहा कि जब तक नीतिगत फैसले कानून के दायरे के भीतर लिए जाते हैं, तब तक उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता.

हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रंप प्रशासन के सामने कानूनी चुनौतियां जारी हैं. यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है. चैंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वकील डेरिल जोसेफर ने मीडिया से कहा कि हम अदालत के फैसले से निराश हैं और आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अमेरिकी बिजनेसेस को विकास के लिए जरूरी ग्लोबल टैलेंट तक पहुंचने में मदद करना है.

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मालूम हो कि अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में विदेशी वर्कर्स हायर किए जाते हैं. फिलहाल अमेरिका हर साल 65,000 वीजा देता है. साथ ही एडवांस्ड डिग्री वाले वर्कर्स के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा दिया जाता है. ट्रंप प्रशासन के फीस बढ़ाने के मामले में फिलहाल दूसरे मुकदमे भी चल रहे हैं. आने वाले महीनों में कोई दूसरा जज अभी भी इस पॉलिसी को रोक सकता है. विवाद US सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की भी संभावना है.

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