यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए सरकार का बड़ा फैसला, उम्मीदवारों की कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही नया आयोग गठित होगा. यूपी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी गई. ये आयोग राज्य में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा. सरकार की मंशा है कि ये आयोग एक स्वायत्त संस्था रह कर पारदर्शी तरीक़े से शिक्षकों की भर्ती का काम करेगा. इस आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य बनाए जाएंगे और इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा.

यूपी कैबिनेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने को लेकर 1 अगस्त को प्रस्ताव पेश किया गया जिसको कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी. सरकार ने कहा है कि इस आयोग से शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रमाणिकता आएगी. ये नया आयोग यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) भी आयोजित करेगा. वर्तमान में अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग इन शिक्षकों का चयन करते हैं.

इस फैसले के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी में अलग-अलग आयोग और बोर्ड की जगह एक ही आयोग सभी परीक्षाएं कराएगा. यूपी सरकार का कहना है कि उसका स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मदरसा शिक्षा के लिए एक ही आयोग रखने का लक्ष्य रखा है, जो कि इन सभी के लिए विभिन्न भर्तियों के साथ-साथ अनिवार्य पात्रता परीक्षाओं का भी आयोजन करे. कहा जा रहा है कि इस आयोग से शिक्षक भर्ती में तेज़ी आ सकती है और विवादों से भी बचा जा सकता है.