धर्मांतरण के ‘आरोपी’ को 75 हजा़र हर्जाना देगी योगी सरकार

इस देश के अलग-अलग राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश का ये कानून कहलाता है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ़ अनलॉफुल कन्वर्ज़न एक्ट. इसी के तहत जितने लोग गलत तरीके से या जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करवाते हैं, उन्हें सजा दी जाती है. 4 नवंबर 2025 को इसी कानून के तहत की गयी एक FIR को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी बताते हुए रद्द कर दिया है. 

बहराइच में रहने वाले एक इंसान को उत्तर पदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसका जुर्म ये बताया गया कि वो लोगों का ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहा था जो कि एक्ट और साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत एक अपराध है. उसे ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसने एक महीने तक जेल में सज़ा भी काटी. 

मामला शुरू हुआ जब किसी ने पुलिस को बताया कि आरोपी की पत्नी घर छोड़ कर चली गयी हैं, क्योंकि वो अपने पति के धर्मांतरण कराने वाली बात से नाखुश थी. बात ये भी चली कि आरोपी एक गैंग चलाता था जो घूम-घूम कर लोगों का ज़बरदस्ती धर्म बदलवाते थे. पूछ-ताछ के वक़्त पत्नी ने पुलिस को ये बताया कि उसका पति उस पर हिंसा करता है, और इसी से परेशान हो कर वो घर से चली गयी थी. पत्नी ने कहीं भी धर्मांतरण का ज़िक्र नहीं किया. लेकिन जो फॉर्मल FIR तैयार की गयी उसमें धर्मांतरण कराने वाले आरोप भी लगा दिए गए.