हरियाणा में बीजेपी ऑफिस के लिए पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि अगर अब इसके बाद भी कोई निर्माण कार्य जारी रहा तो कोर्ट बहुत सख्त रुख अपनाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा वन विभाग, करनाल नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी को भी नोटिस भेजा है.

यह मामला तब उठा जब एक अपीलकर्ता ने पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका कहना था कि दो रिहायशी घरों के बीच की जमीन किसी राजनीतिक दल को देना अनुचित है. हालांकि हाईकोर्ट ने उस समय अपील खारिज कर दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने तुरंत रोक लगा दी और सभी संबंधित विभागों से जवाब मांगा.

अब यह मामला न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी जमीन का इस तरह राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की रक्षा के दायित्व के खिलाफ है. पर्यावरण कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि हरियाणा जैसे प्रदूषण-प्रभावित राज्य में पेड़ों की कटाई विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर कदम है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह साफ कर दिया कि ‘विकास’ का मतलब कभी भी पर्यावरण और जनहित की कीमत पर नहीं हो सकता, और हरियाणा सरकार को अब अगली सुनवाई तक सभी गतिविधियाँ रोकनी ही होंगी.

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