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नेपाल हिंसा: आगजनी के बीच टेंट में लगी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में 26 हजार से ज्यादा केस फाइलें जलकर खाक

नेपाल में देशभर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात बेहद खराब हैं. वहां की सुप्रीम कोर्ट फिर से खोलने के लिए टेंट लगाए गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट की इमारत जला दी थी. कई पुराने केसों की सभी फाइलें भी लगभग नष्ट हो गई हैं.

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प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगा दी थी. (Photo: X/AP)

नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और धीरे-धीरे चीजों को पटरियों पर वापस लाने की शुरुआत की जा रही है. सेना ने कर्फ्यू में कुछ ढील भी दे दी है, जिसके बाद रविवार को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट खुली. हालांकि कोर्ट टेंट के भीतर लगाई गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां की सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भी आग लगा दी थी.

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जला दी गई थी कोर्ट की इमारत

गौरतलब है कि नेपाल में गत सप्ताह हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों में देश की कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था. आगजनी में नेपाली सुप्रीम कोर्ट का परिसर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार रविवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए अस्थायी सफेद टेंट लगाए गए. इन टेंट के ऊपर 'सुप्रीम कोर्ट नेपाल' लिखा था. यह टेंट कोर्ट परिसर के बीचों-बीच लगाए गए थे, जिनके चारों ओर जले हुए वाहनों का ढेर पड़ा हुआ था. इन टेंटों में अदालतों के कर्मचारी मिले और मुकदमों के लिए नई तारीखें दी गईं.

26000 मामलों के रिकॉर्ड नष्ट

रिपोर्ट में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पूर्ण मान शाक्य के हवाले से बताया गया कि आग में कम से कम 26,000 मामलों के रिकॉर्ड के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय परिसर में संग्रहीत 36,000 फाइलों के रिकॉर्ड नष्ट हो गए. नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी न्यायिक फाइलों के नुकसान और सुप्रीम कोर्ट भवन को हुए नुकसान के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि आगजनी में सभी रिकॉर्ड और न्यायिक फाइलें नष्ट हो गईं और उन्हें नए सिरे से सब कुछ फिर से बनाना होगा.

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पुराने मामलों पर फिलहाल सुनवाई नहीं

इस बीच नेपाली मीडिया खबरहब के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन मामलों की जानकारी ली और पुराने मामलों पर तारीख देकर उसे आगे बढ़ाया. इस दौरान कई रिट याचिकाओं को रजिस्टर किया गया. फिलहाल अभी नियमित सुनवाई शुरू नहीं हुई है. कोर्ट से जुड़े कागजात के मिलने तक पुराने मामलों की सुनवाई को टाला जा रहा है.

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