'पाकिस्तान के आतंकी कैंप बन गए, वो बांग्लादेश आने लगे... ', पूर्व पीएम के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

बांग्लादेश में भविष्य की राजनीति को आकार देने में सेना की भूमिका पर किए गए सवाल के जवाब में सजीब वाजिद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें सेना की कोई भूमिका है. सेना तो बस मूकदर्शक है. 54 साल के वाजिद अमेरिका में रहते हैं. और उनकी मां शेख हसीना ने तख्तापलट के बाद भारत में राजनीतिक शरण ली है. 

बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने 23 नवंबर को 2024 के छात्र विद्रोह में हुई हत्याओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सजीब वाजिद ने कहा, 

मैं नियमित तौर पर अपनी मां से फोन पर बात करता हूं. एक बार दिल्ली जाकर उनसे मिल भी चुका हूं और दोबारा जाने की योजना बना रहा हूं. मेरा संदेश बिल्कुल साफ है. मेरे परिवार के खिलाफ दिए गए फर्जी फैसलों को पूरी दुनिया के सामने लाना. और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान मोहम्मद यूनुस सरकार में कमजोर होते लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर दिलाना.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की अपील की है. इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा कि किसी भी कानूनी प्रत्यर्पण के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होता है. लेकिन बांग्लादेश में इसकी भारी कमी है. उन्होंने बताया,

 मेरी मां को तो अपने वकील तक को वहां भेजने का मौका नहीं दिया गया. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत को इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है.

बांग्लादेश की अंतिरम सरकार और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी को सजीब वाजिद ने भारत के लिए खतरा बताया है. उन्होंने कहा, 

हमारी सरकार ने भारत की पूर्वी सीमाओं को सभी तरह के आतंकी खतरे से सुरक्षित रखा. इससे पहले बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत में उग्रवाद फैलाने के एक अड्डे के तौर पर किया जाता था. एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बन सकती है. बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर स्थापित हो चुके हैं. अलकायदा के वांटेड एक्टिविस्ट वहां एक्टिव हैं और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर वहां सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्पीच दे रहे हैं. इसलिए भारत के लिए खतरा बहुत गंभीर और स्पष्ट है.

शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दिए गए इंटरव्यूज में सजीब वाजिद ने बांग्लादेश को एक असफल इस्लामी राज्य बनने के रास्ते पर जाता हुआ बताया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा,

 यूनुस सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और दूसरे इस्लामी दलों को देश में खुली छूट दे रखी है. बांग्लादेश में इन दलों को कभी भी पांच फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन सभी प्रोग्रेसिव और उदारवादी दलों को प्रतिबंधित करके यूनुस सरकार इस्लामी ताकतों को सत्ता में स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने ढाका के उच्चायुक्त को तलब किया था. नई दिल्ली ने बांग्लादेश में सुरक्षा के बिगड़ते हालात और भारतीय उच्चायोग को धमकी देने वाले चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर गहरी चिंता जाहिर की थी. 

वीडियो: शेख हसीना के मौत की सज़ा पर UN क्यों विरोध कर रहा, भारत का पक्ष क्या है?