बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी के लिए भारत राजी है. लेकिन कुछ शर्तों के साथ. इन शर्तों में हसीना की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई शामिल है. ये दावे बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के अफसर के हवाले से किए गए. हालांकि, शुक्रवार 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया. बांग्लादेश ने भी इन कथित शर्तों पर कोई कॉमेंट नहीं किया.
शेख हसीना को सौंपने के लिए भारत ने क्या शर्त रखी? रिपोर्ट में बांग्लादेश सेना को लेकर भी बड़ा दावा
भारत, शेख हसीना को बांग्लादेश कुछ शर्तों पर भेज सकता है. BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट में हसीना की वापसी से जुड़ी भारत की कथित शर्तों का जिक्र किया गया है. क्या शर्तें हैं, और क्या दावे हैं? यहां पढ़िए.
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना. (Courtesy- ITG/ AP)
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माने, रिपोर्ट में किए गए दावों की सच्चाई की भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने भी इसे कंफर्म नहीं किया है. बांग्लादेश से केवल शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के दावे पर प्रतिक्रिया आई है.
भारत की कौन सी दो शर्तों का दावा किया गया?अब भारत की कथित शर्तों पर लौटते हैं. बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली शेख हसीना की वापसी के लिए काम कर रही है. इसमें अवामी लीग प्रमुख की सुरक्षा और न्याय मिलने की गारंटी शामिल है. भारत की पहली कथित शर्त बांग्लादेश की सेना से जुड़ी है.
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शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत पहुंची थीं. इसलिए भारत चाहता है कि उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी बांग्लादेशी सेना उठाए. यानी हसीना की वापसी में बांग्लादेश की सेना शामिल हो. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया हवाई या जमीनी रास्ते हो सकती है. नई दिल्ली इसके लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए भी तैयार है.
आगे भारत की दूसरी कथित शर्त का जिक्र किया गया, जो शेख हसीना के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही से जुड़ी है. ‘भारत चाहता है कि ढाका हसीना को उनकी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका दे. साथ ही ढाका में हुई हिंसा के आरोपों के मामले में उन पर नए सिरे से केस चलाया जाए.’
भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीबीसी बांग्ला से कहा,
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‘हम उन्हें जानबूझकर फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं सौंप सकते. हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उन्हें एक नए और निष्पक्ष मुकदमे का मौका मिले.’
अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि भारत चाहेगा कि यह पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मीडिया की निगरानी में हो. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, ताकि हसीना को सकुशल बांग्लादेश भेजा जा सके.
भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?इन दावों को लेकर शुक्रवार, 13 नवंबर को पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किए. उन्होंने जवाब में कहा,
बांग्लादेश से क्या प्रतिक्रिया आई?‘इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है.’
रिपोर्ट आने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी केएम नजमुल हक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया. केएम नजमुल हक ने रिपोर्ट में उस दावे पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया कि भारत ने शेख हसीना को किसी तीसरे देश को सौंपने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. उन्होंने लिखा,
‘किसी भी देश ने हसीना को अपने यहां रखने की दिलचस्पी नहीं दिखाई है. यूके, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस, कतर यहां तक कि अफ्रीका का एक भी देश किसी भी नरसंहार करने वाले को शरण देने के लिए तैयार नहीं है.’
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रिपोर्ट में लिखा है कि भारत अपनी दोनों मांगों को लेकर बहुत सावधान है. क्योंकि इसे बांग्लादेश के ज्यूडिशियल सिस्टम में विदेशी दखल माना जाने का खतरा है. भारत नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगे.
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