ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस: संजय रॉय को फांसी करानी है तो ममता सरकार और CBI इस पर लड़ क्यों रहे?

बंगाल सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है. उसका कहना है, "हमारे मामले में FIR पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी. जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था. यही अंतर है... कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है. जांच के लिए मुख्य रूप से राज्य जिम्मेदार है. उन्हें मूकदर्शक नहीं माना जा सकता. केस शुरू में राज्य द्वारा दर्ज किया गया था. CBI द्वारा नहीं."

जिरह के बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक टाल दी है. इससे पहले 20 जनवरी को निचली अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं रखा और आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की.

इस पर पीड़ित परिवार और ममता सरकार ने आपत्ति जताई. राज्य सरकार ने CBI की जांच में ‘ढीलापोही’ का आरोप लगाया और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की.

21 जनवरी की शाम अदालत द्वारा रॉय को उम्रकैद देने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने नाराज़गी जाहिर की. ममता बनर्जी ने कहा, "जब कोई राक्षस हो... तो क्या समाज मानवीय हो सकता है? कभी-कभी वे कुछ वर्षों के बाद बाहर आ जाते हैं. अगर कोई अपराध करता है, तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? अगर कोई अपराध करता है और बच जाता है, तो वह फिर से ऐसा करेगा. हमारा काम उन्हें बचाना नहीं है."

इस मामले में ताज़ा जानकारी ये आई है कि CBI भी जल्द ही निचली अदालत के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी और संजय रॉय के लिए फांसी की मांग करेगी.

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