एक मुस्लिम कपल को अडॉप्शन से रोका गया तो मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी

अब 22 अक्टूबर को एक मुस्लिम कपल मद्रास हाईकोर्ट पहुँचा. उन्होंने बताया कि उनका कोई बच्चा नहीं है. हाल ही में उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, और उनके पीछे तीन बच्चे रह गए. भाई की पत्नी के लिए उन तीनों बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था.
भाई की पत्नी ने खुद कपल से कहा कि तीन में से एक बच्चे को वे गोद ले लें और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं.

कपल ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी कीं, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों ने यह कहते हुए अडॉप्शन रजिस्टर करने से इनकार कर दिया कि “मुस्लिम कपल बच्चे को गोद नहीं ले सकते.”

मद्रास हाईकोर्ट ने जब मामले की गहराई से जांच की, तो पाया कि अधिकारियों ने गलत तरीके से कपल के वैध अधिकार को ठुकरा दिया है.
कोर्ट ने कहा,

“जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 को अगर संविधान के अनुच्छेद 15(3) के साथ पढ़ा जाए, तो यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर प्राथमिकता रखता है. कोई भी मुस्लिम कपल इस एक्ट के तहत बच्चे को गोद लेने का अधिकार रखता है. गोद लिया बच्चा जैविक बच्चे के समान सभी अधिकारों का हकदार होगा, और उसे किसी भी तरह दूसरे दर्जे का नहीं माना जा सकता.”

अंत में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस देश में ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया जाए, और प्रशासन को इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई अनाथ बच्चे हैं जो एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं.

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