डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, CBI जांच रद्द करने के प्रस्ताव को कर्नाटक सरकार की मंजूरी

पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला CBI को सौंप दिया था. उन्हें काफी समय तक जेल में भी रहना पड़ा. लेकिन इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया था. तभी से चर्चा थी कि बीजेपी के कार्यकाल में दर्ज किए गए केसों में डीके शिवकुमार को राहत मिल सकती है. 

रिपोर्ट के अनुसार, डीके शिवकुमार के कार्यालय का दावा है कि कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के लगभग 577 मामले सामने आए, लेकिन उनमें से किसी और मामले को CBI को नहीं सौंपा गया. ऐसे में सभी मामलों की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) या राज्य में लोकायुक्त को सौंपी गई थी.

डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति वाले मामले की CBI जांच को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने जांच को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. अदालत की दलील थी कि CBI की जांच लगभग पूरी हो चुकी है इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी.

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