'बिना फंडिंग के ऐसा हमला संभव नहीं', पहलगाम हमले पर FATF की पाकिस्तान को खरी-खरी

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इससे पहले पाकिस्तान पहले 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में था. 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था. भारत लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए दबाव बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद विरोधी कानूनों को लागू करने में विफलता के बारे में कहा गया है. भारत लगातार FATF को पाकिस्तान के उस ढ़ांचे से संबंधित सबूत भी मुहैया करा रहा है, जिससे ये साफ है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद लगातार फल-फूल रहा है.

FATF की चेयरमैन एलिसा डी आंदा माद्राजो ने आतंकवाद से लड़ने में वैश्विक एकता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को केवल एक बार जीतना होता है जबकि देशों को हर एक बार जीतना होता है. तभी जाकर उनके मंसूबों पर पानी फिरता है.

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने के लिए नियम बनाता है. यह निगरानी करता है कि देश इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं. जो देश नियम मानने में लापरवाही करते हैं, उन्हें ‘ग्रे लिस्ट’ में डाला जाता है. इसके बाद उन पर वैश्विक संस्था की निगरानी बढ़ जाती है. बहुत गंभीर मामलों में देशों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. 

ग्रे लिस्ट में जाना किसी देश के लिए एक चेतावनी भी है. क्योंकि इसके बाद नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्ट में जाने की संभावना बढ़ जाती है.  साथ ही  की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के स्तर भी बड़ा नुकसान झेलना. जो देश ग्रे लिस्ट में होते हैं, उनकी फंडिंग रोक दी जाती है. दुनिया भर की कंपनियां और निवेशक उस देश में पैसा लगाने से बचते हैं. साथ ही उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने में भी दिक्कत होती है.

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