.webp?width=80){kind=logo}
सोशल मीडिया पर EWS आरक्षण का विरोध हो रहा है. #Boycott_EWS ट्रेंड कर रहा है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच का फैसला आया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरक्षण के पक्ष में 3-2 से फैसला सुनाया और 103वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया. इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया. देखिए वीडियो.
.webp)
.webp)
