दिल्ली शराब घोटाले में ED ने दायर की चार्जशीट, सिसोदिया खुश हो गए!

इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट करके कहा,

‘ईडी की चार्जशीट में भी मनीष जी का नाम नहीं. शिक्षा क्रांति से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मनीष जी को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या मोदी जी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अच्छा काम करने वालों को जेल में डालने से क्या देश आगे बढ़ेगा?’

इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा,

'ये मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि इनकी तमाम साजिशों और झूठी एफआईआर के बाद भी ये मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पा रहे. 800 अफसरों की टीम ने 500 जगह रेड कर जो चार्जशीट बनाई है उसमें मेरा नाम नहीं है. सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ.'

सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने चार महीने से झूठ फैला रखा है कि उन्होंने दिल्ली में 10 हजार करोड़ रुपये का शराब घोटाला कर दिया. उन्होंने कहा,

'मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर कराकर मुझे आरोपी नंबर-1 कहलवाया और मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया. इनके हर बड़े नेता ने मुझे रोजाना टीवी पर बैठकर गालियां दीं. लेकिन...सत्यमेव जयते.'

इससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दायर पहली चार्जशीट में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में कुल सात आरोपियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें AAP संचार प्रमुख और सिसोदिया के करीबी विजय नायर शामिल है. इसके अलावा इसमें हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोइनपल्ली का भी नाम है.

CBI की चार्जशीट में जिन सात लोगों का नाम है उनमें दो फिलहाल गिरफ्तार हैं. विजय नायर फिलहाल ED की कस्टडी में हैं. अभिषेक बोइनपल्ली भी फिलहाल कस्टडी में हैं.

इनके अलावा 5 अन्य लोगों के नाम भी चार्जशीट में हैं. इनमें शराब व्यापारी समीर महेंद्रू, बोइनपल्ली के सहयोगी अरुण पिल्लई, मुत्थू गौतम के अलावा दो अफसर भी शामिल हैं.

साथ ही CBI ने चार्जशीट में कहा है कि कुछ अन्य सिवल सर्वेंट और व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में जांच अभी बाकी है. इनमें लाइसेंसधारियों के साथ साजिश और पैसों की लेनदेन के मामले जुड़े हैं. कुछ दिन बाद अगली चार्जशीट भी दायर की जाएगी.

इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

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