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ट्रंप ने दुनिया को दिया एक और झटका, स्टील-एल्युमिनियम पर जड़ा 50% टैरिफ, अब क्या होगा?

Trump Double Steel Tariffs: स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ दोगुना करने के बाद Donald Trump का ग्लोबल ट्रेड वॉर और तेज हो गया है. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब उन्होंने चीन पर अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

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Trump announces 50% tariff on steel imports.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का एलान किया है (Tariff on Steel-Aluminium). ये नई दरें 4 जून से लागू होगी. ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब उन्होंने चीन पर व्यापार समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है. ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका का भविष्य "शंघाई के घटिया स्टील" पर निर्भर नहीं रहेगा.   

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में यूएस स्टील के एक प्लांट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि इस बढ़ोतरी से घरेलू स्टील उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा. उन्होंने कहा,

हम 25% की वृद्धि करने जा रहे हैं. हम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील पर टैरिफ को 25% से 50% तक लाने जा रहे हैं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील उद्योग और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा.

इसके बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि बढ़ा हुआ टैरिफ एल्युमिनियम उत्पादों पर भी लागू होगा और यह 4 जून से लागू होगा. पोस्ट में उन्होंने कहा,

हमारे स्टील और एल्युमिनियम उद्योग पहले से कहीं बेहतर स्थिति में आ रहे हैं. यह हमारे शानदार स्टील और एल्युमिनियम कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी होगी. 

Trump announces 50% tariff on steel imports
(फोटो: ट्रुथ सोशल मीडिया)
इसका क्या असर होगा?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में स्टील पर पहली बार टैरिफ लगाए जाने के बाद से दुनियाभर में स्टील उत्पादों की कीमतों में लगभग 16% की वृद्धि हुई है. टैरिफ बढ़ोतरी होने के बाद घर, मोटर वाहन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स समेत उन इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ सकती है, जो इस्पात और एल्युमिनियम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं.

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स्टील पर टैरिफ दोगुना करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप का ग्लोबल ट्रेड वॉर और तेज हो गया है. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब उन्होंने चीन पर अमेरिका के साथ हुए उस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. जिसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क और व्यापार प्रतिबंधों को पारस्परिक रूप से वापस लिया जाना था. 

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