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bhagwant mann govt introduced new excise policy liquor prices may drop by 30-40 percent

पंजाब: शराब पीने वालों के अच्छे दिन, इस सरकारी पॉलिसी से 40 फीसदी सस्ती हो सकती है शराब

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये उम्मीद जताई है कि नई एक्साइज नीति के लागू होने के बाद पड़ोसी राज्यों से शराब का काला कारोबार बंद हो जाएगा. बताया जा रहा है कि नई नीति के चलते इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार को 9,647.85 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी अधिक होगी.

पंजाब कैबिनेट. (फाइल फोटो: पीटीआई)

9 जून 2022 (अपडेटेड: 9 जून 2022, 06:38 PM IST)

पंजाब की भगवंत मान सरकार (Punjab Government) ने बीते बुधवार, 8 जून को एक नई एक्साइज नीति को मंजूरी दे दी. इसके चलते अब राज्य में शराब की कीमतों में 30-40 फीसदी की गिरावट आ सकती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार ने शराब माफियाओं के रैकेट को तोड़ने और 40 फीसदी अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए नई नीति जारी की है. नई पॉलिसी में पुलिस और नई तकनीकि के अधिक प्रयोग की बात कही गई है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये उम्मीद जताई है कि नई एक्साइज नीति के लागू होने के बाद पड़ोसी राज्यों से शराब का काला कारोबार बंद हो जाएगा. बताया जा रहा है कि नई नीति के चलते इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार को 9,647.85 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी अधिक होगी. नई पॉलिसी नौ महीनों, 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023, के लिए लागू रहेगी.

अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था

राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था कायम करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को पुलिस की अतिरिक्त दो विशेष बटालियन भी देने की घोषणा की है. इनकी जिम्मेदारी एक्साइज ड्यूटी की चोरी पर निगरानी रखना होगा. इसके अलावा इस कदम से पंजाब में पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति को रोका जाएगा. ऐसा राज्य सरकार का कहना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की योजना शराब बनाने वालों, थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग रखने की है, ताकि कोई भी सांठगांठ कर फायदा न उठा सके.

एक अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया,

'नई आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) में ई-निविदा के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 177 समूहों को टेंडर देने का प्रावधान किया गया है. पंजाब मीडियम शराब (पीएमएल) को छोड़कर सभी प्रकार की शराब पर 1% उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा,

‘भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) पर भी थोक मूल्य का 1% टैक्स लगेगा. शराब की कीमतें अब लगभग पड़ोसी राज्यों के बराबर होंगी.’इसके बाद से अब पंजाब में शराब की कीमतों में 30 से 40 फीसदी की कमी आएगी.'

बताया जा रहा है कि इस नीति के तहत निवेश को प्रोत्साहित करने और राज्य की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए नई डिस्टिलरी और ब्रेवरी परमिट के प्रावधान किए गए हैं.

इसके अलावा, राज्य में माल्ट स्प्रिट के उत्पादन के लिए एक नई लाइसेंस व्यवस्था पेश की गई है. कहा जा रहा है कि यह अलग-अलग तरह की फसलों की बुवाई को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर मूल्य मुहैया कराने के लिए किया गया है.

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