अहमदाबाद में बैठे-बैठे जासूस कैसे निकालता था सेना की डिटेल? धरा गया तो सब बताया

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जटोई 2015 से 2019 के बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात थे. पठान को कथित तौर पर हर सिम कार्ड के एक्टिवेट होने पर पांच से 10 हज़ार रुपये मिलते थे.

रिलीज़ में सामने आया,

"पठान ने कई अन्य सिम कार्ड्स एक्टिवेट किए और उन मोबाइल नंबरों को जटोई के साथ साझा किया. पाकिस्तान स्थित ISI के ऑपरेटिव इन नंबरों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना के अधिकारियों को फोन करते थे. वे उनसे उनकी डिटेल्स देने के लिए कहते थे कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए जानकारी एकत्र कर रही है." 

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (क्राइम) प्रेम वीर सिंह ने 27 सितम्बर को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पठान का परिवार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी है. हालांकि वह आजादी से पहले भारत आ गया था.

सिंह ने कहा, 

“परिवार के इन सदस्यों से मिलने के लिए वह पहले तीन या चार बार पाकिस्तान गया था और वीज़ा के लिए वह नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग कार्यालय गया था. इस तरह वह अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में आया.”

अधिकारी ने कहा, 

"इन सैनिकों की डिटेल्स ISI को भारत सरकार की वेबसाइट्स से बनाई गई क्लोन वेबसाइट्स से प्राप्त हुई थी."

अधिकारी के अनुसार, इन वेबसाइटों की जांच के दौरान मिले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में से एक अहमदाबाद की वेबसाइट थी.  और इस तरह क्राइम ब्रांच को टिप मिली थी.

उन्होंने कहा, 

"हमें संदेह है कि अहमदाबाद के कम से कम आठ लोग इसमें शामिल हैं. लेकिन अब्दुल वहाब के पकड़ में आने के बाद वो सब अलर्ट हो गए और गायब हो गए. ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने डेटा डिलीट करने के लिए अपने फोन भी फॉर्मैट कर लिए हों."

इस मामले में जासूसी के आरोप के साथ-साथ पुलिस ने IPC की धारा 123 (युद्ध छेड़ने के इरादे से छिपना), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.