जिन अनिल परब का वसूली में आया नाम, कभी बाल ठाकरे के वसीयतनामे के गवाह बने थे

अनिल परब शिवसेना के लिए सिर्फ एक केबल ऑपरेटर और कानूनी सलाहकार भर ही नहीं थे. उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी. इतनी बड़ी कि अपने अंतिम दिनों में जब बाल ठाकरे ने अपनी वसीयत लिखी, तो उसमें भी गवाह के तौर पर अनिल परब का नाम दर्ज था. बाद में 2015 में बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे ने इस वसीयतनामे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जयदेव ने इसे उद्धव ठाकरे के पक्ष में एकपक्षीय मानते हुए फर्जी बताया था. जब यह मामला बढ़ा तब अनिल परब ने कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखा. कोर्ट ने भी वसीयतनामे को सही माना और इससे उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली.

2014 में अलग-अलग चुनाव लड़ने के बावजूद, चुनाव के बाद की परिस्थितियों में शिवसेना को भाजपा की देवेन्द्र फडणवीस सरकार को समर्थन देना पड़ा. फडणवीस की सरकार बन गई. लेकिन भाजपा और शिवसेना के मतभेद गहराते चले गए. साल 2017 आते-आते तो दोनों दलों में इतने ज्यादा मतभेद बढ़ गए कि शिवसेना ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया. इन चुनावों में शिवसेना की कमान संभाली उसके विधान पार्षद अनिल परब ने. चूंकि अनिल परब मुंबई के ही थे और सियासत, वकालत और केबल व्यवसाय की वजह से वे मुंबई के चप्पे-चप्पे की नब्ज से वाकिफ थे. उनके इस अनुभव का फायदा शिवसेना को मिला भी और वह मुंबई महानगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस चुनाव के बाद विधान परिषद् में भी अनिल परब को प्रमोशन दे दिया गया और वे शिवसेना के विधान परिषद् में फ्लोर लीडर बना दिए गए. साथ ही 2018 में उन्हें दोबारा विधान परिषद् भेजा गया.

जब अनिल परब मंत्री बनाए गए 

2019 का साल था. मतभेद के बावजूद भाजपा और शिवसेना ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ-साथ लड़ा. लेकिन दोनों दलों के बीच भरोसा तो 2014 में ही खत्म हो चुका था. गठबंधन भी ऐसे ही चल रहा थास जैसे वो पुरानी कहावत है - दिल से दिल मिले न मिले, हाथ से हाथ मिलाते चलो. बस किसी प्रकार रिश्ता निभाया जा रहा था. लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो हालात ऐसे बन गए कि शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच सके. 288 सदस्यों की महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा को 104, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं. अब शिवसेना के पास दो विकल्प थे - पहला विकल्प था पूर्व की भांति भाजपा की जूनियर पार्टनर बनकर सरकार का हिस्सा बन जाना, जबकि दूसरा विकल्प एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुहैया करा रहे थे. इस दूसरे विकल्प में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका था. उद्धव ने भी दूसरा विकल्प ही चुना और तीन दलों (शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस) सरकार के मुख्यमंत्री बने. उनकी सरकार में अनिल परब को 2 बड़े विभागों (ट्रांसपोर्ट और संसदीय कार्य) का मंत्री बनाया गया. तब से लेकर अबतक उनकी गिनती उद्धव ठाकरे सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में होती रही है. पार्टी में रसूखदार तो वह पहले से ही माने जाते थे. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने 2005 में शिवसेना छोड़ी थी, तब भी उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजहों में से एक वजह अनिल परब को ही बताया था. बकौल नारायण राणे, अनिल परब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने शिवसेना के भीतर राणे के खिलाफ माहौल बनाया था.

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अनिल परब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. (फ़ोटो क्रेडिट : Gettyimages)

अब क्या होगा?

लेकिन सचिन वाझे के आरोपों से घिरे अनिल परब अब क्या करेंगे - यह देखना दिलचस्प होगा. कुछ ही दिनों पहले ऐसे ही आरोपों की वजह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा है. हालांकि अनिल परब ने अपनी ओर से बचाव की हरसंभव कोशिशें शुरू कर दी हैं. इन आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे और अपनी दोनों बेटियों की कसम खाकर कहता हूं कि इस तरह की कोई डिमांड मैंने नहीं रखी थी, जिसके आरोप सचिन वाझे लगा रहा हैं. अब यही देखना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की महायुति सरकार उनके पक्ष में कब तक खड़ी रह पाती है! या फिर क्या अनिल परब सचिन वाझे के आरोपों को गलत साबित कर पाने में कामयाब होंगे?