यह खबर भारत के किसी कोने में बैठे आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए, क्योंकि जब अमेरिका का एफडीए किसी दवा या तकनीक को हरी झंडी देता है, तो उसका असर पूरी दुनिया के फार्मास्युटिकल मार्केट पर पड़ता है. भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाएं पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं. अगर एआई के आने से दवा बनाने का तरीका बदला, तो भारतीय दवा उद्योग और भारत के मिडिल क्लास की जेब पर इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ने वाला है. आज हम इसी मुद्दे की पूरी परतें खोलेंगे कि कैसे गूगल, ओपनएआई और बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियां मिलकर हमारी सेहत का भविष्य लिख रही हैं.

क्या है यह एफडीए की 'REdI' कॉन्फ्रेंस और इस बार यह इतनी खास क्यों है?

यूएस एफडीए की इस सालाना कॉन्फ्रेंस को 'Regulatory Education for Industry' (REdI) कहा जाता है. इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार और इंडस्ट्री के लोग एक साथ बैठते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि नई तकनीकों को मेडिकल साइंस में कैसे शामिल करना है. साल 2026 की इस कॉन्फ्रेंस का आधिकारिक शीर्षक ही रखा गया है "Use of AI to Advance Drug Development and Innovative Regulatory Strategies." यानी साफ है कि अब बात सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है. अब नियम और नीतियां बनाने का समय आ गया है.

अब तक एआई का इस्तेमाल हम और आप सिर्फ ईमेल लिखने, तस्वीरें बनाने या चैटजीपीटी से मजेदार बातें करने के लिए कर रहे थे. लेकिन मेडिकल की दुनिया में एआई का मतलब बिल्कुल अलग है. जब कोई नई बीमारी आती है, तो वैज्ञानिक उसके इलाज के लिए लाखों रासायनिक यौगिकों (chemical compounds) की जांच करते हैं. इंसानी दिमाग और पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए इन लाखों संभावनाओं को परखने में बरसों लग जाते हैं. एआई इस समय को बहुत कम कर देता है. यह कुछ ही घंटों में अरबों कॉम्बिनेशन को स्कैन करके बता सकता है कि कौन सा केमिकल किस बीमारी पर सबसे सटीक असर करेगा.

लेकिन बात सिर्फ इतनी सरल नहीं है. जिस तरह एआई गलत जानकारियां भी दे सकता है, जिसे टेक की भाषा में 'हैलुसिनेशन' कहते हैं, सोचिए अगर एआई ने किसी दवा के फॉर्मूले में वैसी ही कोई गलती कर दी तो क्या होगा? किसी गलत ईमेल से किसी का करियर खराब हो सकता है, लेकिन किसी गलत दवा से किसी की जान जा सकती है. यही वजह है कि वाशिंगटन के गलियारों से लेकर सिलिकॉन वैली के टेक एक्सपर्ट्स तक, सब इस समय मैरीलैंड की इस बैठक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं.

दवा उद्योग का पारंपरिक गणित: क्यों एक आम गोली इतनी महंगी होती है?

इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आज के समय में एक नई दवा बाजार में कैसे आती है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक सीधा नियम है कि किसी भी नई दवा को रिसर्च लैब से निकालकर मरीज तक पहुंचाने में लगभग 1 से 2.6 बिलियन डॉलर का खर्च आता है. इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन बड़े चरणों में बांटा जाता है. पहला चरण होता है खोज और प्री-क्लीनिकल ट्रायल, जहां लैब में चूहों या अन्य जीवों पर टेस्ट किया जाता है. इसके बाद आता है क्लीनिकल ट्रायल, जहां इंसानों पर इसके तीन अलग-अलग चरणों में परीक्षण होते हैं. और आखिरी चरण होता है रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी सरकार से मंजूरी मिलना.

द लैंसेट जर्नल की ‘ग्लोबल हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स स्टडीज’ के मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पूरी रेस में सफलता की दर केवल 10 प्रतिशत के आसपास है. यानी अगर कोई कंपनी 100 दवाओं पर रिसर्च शुरू करती है, तो उनमें से केवल 10 ही बाजार तक पहुंच पाती हैं. बाकी 90 दवाएं किसी न किसी चरण में जाकर फेल हो जाती हैं. अब कंपनियां जो अरबों डॉलर उन फेल हुई दवाओं पर खर्च करती हैं, उसकी वसूली भी उसी एक सफल दवा से की जाती है जो बाजार में बिकती है. यही कारण है कि कैंसर, अल्जाइमर या दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि एक आम मिडिल क्लास परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है.

यहीं पर एंट्री होती है बिग टेक कंपनियों की. गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के पास 'अल्फाफोल्ड' (AlphaFold) नाम का एक एआई मॉडल है, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा रखा है. इसने मानव शरीर के लगभग सभी प्रोटीनों की संरचना की भविष्यवाणी कर दी है. फार्मा कंपनियां अब इसी एआई का सहारा ले रही हैं ताकि जो रिसर्च दस साल में होती थी, उसे दो साल में समेटा जा सके. कंपनियों का मानना है कि इससे दवा बनाने का खर्च आधा हो जाएगा. लेकिन क्या वाकई आम जनता के लिए दवाएं सस्ती होंगी? यह एक बड़ा सवाल है.

क्या कहते हैं दवा की दुनिया के दिग्गज

इस पूरे मामले पर दुनिया भर के विशेषज्ञ दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं. एक पक्ष वह है जो इसे मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी क्रांति मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सुरक्षा और नैतिकता को लेकर बेहद डरा हुआ है. वॉशिंगटन डीसी में काम करने वाले हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ थॉमस जेम्सन ने हमें बताया कि,

हम मेडिकल इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में जी रहे हैं. एआई कोई जादू नहीं है, बल्कि यह डेटा को प्रोसेस करने की एक सुपर-स्पीड मशीन है. जो काम करने में वैज्ञानिकों की पूरी पीढ़ी निकल जाती थी, वह अब महीनों में हो रहा है. एफडीए की यह बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इन दवाओं को मंजूरी देने के लिए पुराने ढर्रे के नियमों को छोड़ना होगा. अगर हम एआई को सही रेगुलेशन दे पाए, तो अगले पांच सालों में हम कैंसर जैसी घातक बीमारियों के बेहद सस्ते और सटीक इलाज ढूंढ लेंगे.

दूसरी तरफ, सुरक्षा को लेकर चिंता जताने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. वहीं नई दिल्ली में बायोएथिक्स और फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन विशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद कृष्णन कहते हैं,

दिक्कत एआई की स्पीड से नहीं है, दिक्कत उसकी ब्लैक-बॉक्स प्रकृति से है. एआई अक्सर यह नहीं बता पाता कि उसने कोई विशेष नतीजा कैसे निकाला. अगर किसी एआई मॉडल ने एक नया केमिकल स्ट्रक्चर सुझाया और वह शुरुआती ट्रायल्स में ठीक रहा, लेकिन दस साल बाद उसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स सामने आए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या टेक कंपनी जिम्मेदार होगी या वह फार्मा कंपनी जिसने एआई का इस्तेमाल किया? जब तक हमारे पास जवाबदेही के कड़े नियम नहीं होंगे, तब तक इंसानी शरीर को एआई के ट्रायल एंड एरर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता.

भारत का संदर्भ: 'दुनिया की फार्मेसी' पर क्या असर पड़ेगा?

भारत के लिहाज से यह विषय बेहद संवेदनशील है. भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है. अमेरिका में बिकने वाली हर तीन में से एक गोली भारत की किसी न किसी कंपनी से बनकर जाती है. भारत का पूरा फार्मा मॉडल इस बात पर टिका है कि जब किसी बड़ी अमेरिकी या यूरोपीय कंपनी की पेटेंट दवा की अवधि खत्म हो जाती है, तो भारतीय कंपनियां उसका एक सस्ता और सुरक्षित वर्जन बाजार में उतार देती हैं. इससे विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाएं मिलती हैं.

लेकिन अगर पश्चिमी देशों की फार्मा कंपनियों ने पूरी तरह से एआई आधारित दवा निर्माण पर कब्जा कर लिया, तो वे नए-नए पेटेंट बहुत तेजी से फाइल करने लगेंगी. नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में भी इस बात की चिंता जताई गई थी कि भारत को हेल्थकेयर सेक्टर में एआई अपनाने की रफ्तार बढ़ानी होगी. अगर भारतीय कंपनियां पारंपरिक तरीके से ही दवाएं बनाती रहीं, तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकती हैं. भारत के मध्यम वर्ग के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि नई बीमारियों की दवाएं बहुत लंबे समय तक विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में रहेंगी, जिससे वे महंगी मिलेंगी.

इसके अलावा, ‘नीति आयोग’ की रिपोर्ट ‘नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया’ के मुताबिक भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एआई का एक और बड़ा फायदा हो सकता है. भारत के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है. यदि एआई टूल्स दवाओं के क्लिनिकल डेटा का विश्लेषण तेजी से करने लगें, तो भारत विशिष्ट बीमारियों (जैसे मलेरिया, डेंगू या सिकल सेल एनीमिया) के लिए बहुत ही कस्टमाइज्ड दवाएं तैयार की जा सकती हैं. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को अपना खुद का हेल्थ डेटाबेस तैयार करना चाहिए ताकि विदेशी एआई मॉडल हमारे मरीजों के डेटा पर निर्भर न रहें.

AI वर्सेज फार्मा: पक्ष और विपक्ष का पूरा विश्लेषण

इस नई तकनीक के आने से सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, बल्कि इसके साथ कई बड़े खतरे भी जुड़े हैं. आइए इसे एक टेबल के जरिए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

स्रोत- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम - फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थकेयर रिपोर्ट

जैसा कि हम इस तुलना से देख सकते हैं, तकनीक जितनी बड़ी राहत लेकर आ रही है, उतनी ही बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौतियां भी खड़ी कर रही है. यही कारण है कि अमेरिकी नियामक संस्था इस समय एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

आपकी जेब और सेहत पर क्या बीतेगी?

आइए अब उस बात पर आते हैं जो सीधे आपसे और हमसे जुड़ी है. एक आम मिडिल class भारतीय परिवार के बजट का एक बड़ा हिस्सा हर महीने दवाइयों और डॉक्टरों की फीस में जाता है. अगर एआई दवा उद्योग पर पूरी तरह हावी होता है, तो आपके जीवन में तीन बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

पहला बदलाव होगा दवाओं की उपलब्धता का. मान लीजिए कोई नई महामारी आती है, जैसी हमने कुछ साल पहले देखी थी. उस वक्त वैक्सीन और दवाएं बनने में महीनों का समय लग गया था और तब तक लाखों जानें जा चुकी थीं. भविष्य में एआई की मदद से किसी भी नए वायरस का तोड़ महज कुछ दिनों में ढूंढ निकाला जाएगा. यानी आम आदमी के लिए सुरक्षा कवच बहुत जल्दी तैयार हो सकेगा. यह इस तकनीक का सबसे मानवीय और खूबसूरत चेहरा है.

दूसरा बदलाव आपकी जेब पर होगा, लेकिन यह थोड़ा पेचीदा है. थ्योरी के हिसाब से तो दवाएं सस्ती होनी चाहिए क्योंकि रिसर्च का खर्च कम हो जाएगा. लेकिन कॉर्पोरेट जगत का इतिहास बताता है कि नई तकनीक पर शुरुआत में जिन टेक और फार्मा दिग्गजों का कब्जा होता है, वे अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) बना लेते हैं. 

यदि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट समर्थित कंपनियों ने किसी जीवनरक्षक दवा का पेटेंट ले लिया, तो वे अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल सकती हैं. इसलिए जब तक सरकारें कीमतों पर नियंत्रण के कड़े नियम नहीं बनाएंगी, तब तक इस बचत का फायदा सीधे आम आदमी को मिलना मुश्किल है.

तीसरा पहलू है मेडिकल प्राइवेसी का, जो बेहद गंभीर है. एआई को काम करने के लिए करोड़ों मरीजों के डेटा की जरूरत होती है. इसमें आपकी बीमारियों का इतिहास, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और यहां तक कि आपका डीएनए प्रोफाइल भी शामिल हो सकता है. 

अगर यह डेटा किसी तरह लीक हो जाता है या इसे बीमा कंपनियों (Insurance Companies) को बेच दिया जाता है, तो वे आपका प्रीमियम बढ़ा सकती हैं या यह कहकर आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर सकती हैं कि आपको भविष्य में यह बीमारी होने का खतरा है. ये ‘इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI)’ की ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस’ के भी खिलाफ है.

क्या कानून इस रफ्तार के लिए तैयार हैं?

दुनिया भर की सरकारों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तकनीक बहुत तेजी से भाग रही है और कानून कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं. आज जो एफडीए की बैठक हो रही है, उसका मुख्य मकसद ही यही है कि 'रेगुलेटरी साइंस' को कैसे अपग्रेड किया जाए. पारंपरिक रूप से किसी दवा को मंजूरी देने के लिए सरकारें कंपनियों से सालों का क्लिनिकल डेटा मांगती हैं. लेकिन अगर कोई कंपनी यह कहे कि हमारी दवा का टेस्ट किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन (वर्चुअल ह्यूमन बॉडी) पर किया गया है और यह पूरी तरह सुरक्षित है, तो क्या सरकार उसे बाजार में बेचने की इजाजत दे देगी?

भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहां सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) दवाओं को मंजूरी देता है. भारत सरकार इस समय एक बहुत ही दोराहे पर खड़ी है. एक तरफ हमें देश में निवेश चाहिए और हम चाहते हैं कि ग्लोबल टेक कंपनियां भारत में आकर अपने एआई रिसर्च सेंटर खोलें. दूसरी तरफ, हमारे पास 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. अगर अमेरिका का एफडीए नए नियम बनाता है, तो भारत को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बड़े बदलाव करने होंगे.

इसके अलावा एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय एंगल है जिसे 'फार्मा कूटनीति' कहते हैं. जो देश एआई पावर्ड मेडिसिन में आगे निकल जाएगा, वह पूरी दुनिया के हेल्थकेयर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है. चीन इस समय अपने एआई मॉडल्स पर बहुत भारी निवेश कर रहा है. अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस सेक्टर में चीन उससे आगे निकले. इसलिए एफडीए की इस बैठक को सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी ग्लोबल लीडरशिप बचाए रखने की छटपटाहट के रूप में भी देखा जाना चाहिए.

साल 2030 तक कैसी होगी हमारी दुनिया?

अगर हम आज से चार-पांच साल आगे की तस्वीर देखें, तो मेडिकल स्टोर और अस्पतालों का नजारा काफी बदल चुका होगा. चिकित्सा विज्ञान के जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में 'वन साइज फिट्स ऑल' का जमाना खत्म हो जाएगा. अभी क्या होता है कि अगर आपको सिरदर्द है या किसी और को सिरदर्द है, तो दोनों को एक ही पैरासिटामोल दवा दे दी जाती है. लेकिन हर इंसान का शरीर, उसका मेटाबॉलिज्म और उसके जीन अलग होते हैं.

साल 2030 तक एआई की मदद से 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' का चलन बहुत बढ़ जाएगा. जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वह सिर्फ आपके लक्षण नहीं देखेगा, बल्कि आपके स्मार्टवॉच के डेटा और आपके जेनेटिक प्रोफाइल को एआई सिस्टम में डालेगा. एआई तुरंत एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए बना होगा. इससे दवाओं के साइड इफेक्ट्स लगभग जीरो हो जाएंगे और बीमारी पर असर सीधे और तेजी से होगा.

दूसरा बड़ा बदलाव आएगा दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल्स में. अभी किसी भी दवा के परीक्षण के लिए गरीब या विकासशील देशों के इंसानों को वॉलेंटियर बनाया जाता है, जिसमें कई बार उनकी जान को भी खतरा होता है. भविष्य में 'आर्टिफिशियल ऑर्गन्स' (एआई जनित कृत्रिम अंग) और डिजिटल ट्विन्स (मरीज का एक हूबहू डिजिटल रूप) पर शुरुआती टेस्ट कर लिए जाएंगे. इससे इंसानों पर होने वाले खतरों को बहुत हद तक टाला जा सकेगा.

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चलते-चलते: आम आदमी के लिए क्या है समझदारी की बात?

इस पूरी महाचर्चा के बीच एक आम नागरिक के तौर पर आपको पैनिक करने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तकनीक का आना तय है और यह इंसानी भलाई के लिए ही बनाई जा रही है. लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. आने वाले समय में जब भी आप कोई नई या महंगी दवा खरीदें, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखें.

अपने मेडिकल डेटा को लेकर हमेशा सजग रहें. किसी भी रैंडम हेल्थ ऐप या वेबसाइट पर अपनी बीमारी की हिस्ट्री, ब्लड रिपोर्ट या कोई भी निजी जानकारी शेयर करने से बचें. ये कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करके बड़े फार्मा रिसर्च को बेच सकती हैं. इसके साथ ही, अपने डॉक्टर से हमेशा जेनेरिक दवाओं के विकल्प के बारे में पूछें. भारत सरकार की 'जन औषधि परियोजना' जैसी योजनाएं आम आदमी को बहुत ही कम कीमत पर बेहतरीन दवाएं उपलब्ध कराती हैं, जो ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं.

आखिर में बात यही है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, वह किसी डॉक्टर के मानवीय स्पर्श, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता की जगह नहीं ले सकती. कंप्यूटर हमें फॉर्मूला दे सकता है, लेकिन मरीज को ठीक होने का भरोसा सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है. मैरीलैंड में चल रही एफडीए की बैठक जो भी फैसला ले, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मुनाफा कमाने की होड़ में इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा.

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