इस तीखे और नाटकीय सवाल के बाद वहां मौजूद भारतीय विदेश सचिव के साथ उनकी अच्छी-खासी बहस भी हो गई. यह वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया. देखते ही देखते एक्स, इंस्टा और व्हाट्स ऐप पर नॉर्वे की वो ‘कलम वाली बाई’ वायरल हो गई. भारत का एक धड़ा इस महिला पत्रकार को 'वीर रस की देवी' घोषित करने में जुट गया. 

एक तरफ जहां हेला कुछ लोगों की तारीफ बटोर रही थीं तो वहीं दूसरा पक्ष इसे इंटरनेशनल बेइज्जती और कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताने लगा. देखते ही देखते उनका एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक हो गया. इन सबके बीच एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई नॉर्वे में मीडियावाले आजाद हैं?

'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) हर साल अपनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (World Press Freedom Index) जारी करता है, जिसमें नॉर्वे को हमेशा नंबर वन की गद्दी पर बैठाया जाता है. गोरे साहबों की बनाई इस रैंकिंग को देखकर दुनिया मान लेती है कि नॉर्वे में तो पत्रकारिता स्वर्ग में बैठकर हो रही है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है?

जब इस 'कलम वाली बाई' ने डंके की चोट पर खुद को दुनिया की सबसे आजाद मीडिया का नुमाइंदा बताया, तो हमें लगा कि क्यों न इस कथित स्वर्ग के कमरों के ताले खोलकर देखे जाएं. आज हम आपको नॉर्वे की उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे, जिसे ये देश दुनिया की नजरों से छिपाकर रखता है.

तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इंडेक्स और रैंकिंग के उस चश्मे को उतारने वाले हैं जिसे पहनकर पश्चिमी देश बाकी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं. हम आपको उन 5 बड़े और ऐतिहासिक मामलों के बारे में बताएंगे, जहां नॉर्वे की सरकार, वहां की पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियों ने प्रेस की आजादी का ऐसा जुलूस निकाला कि खुद इंटरनेशनल कोर्ट को बीच में आकर नॉर्वे को फटकार लगानी पड़ी.

इस खोजी लेख को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि जो मीडिया खुद को सबसे आजाद कहती है, उसकी डोर दरअसल कितनी चालाकी से सरकारी सिस्टम के हाथों में बंधी हुई है.

कहानी नंबर 1: जब खोजी पत्रकार के पीछे लग गई देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी

आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े अखबारों में से एक 'वीजी' (Verdens Gang) की. इस अखबार में दो नामी खोजी पत्रकार काम करते हैं, रोल्फ विडरूए (Rolf Widerøe) और हंस पेटर आस् (Hans Petter Aass). इन दोनों ने मिलकर नॉर्वे के भीतर चल रहे अंडरवर्ल्ड, ड्रग माफिया और वहां की खुफिया एजेंसियों के आपसी नेक्सस यानी गठजोड़ पर एक बेहद गंभीर खोजी सीरीज लिखनी शुरू की थी. इस सीरीज का नाम था 'क्रिमक्राइगन' (Krimkrigen) यानी द क्राइम वॉर. जैसे ही इस खबर की कड़ियां नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस सर्विस (Norwegian Intelligence Service) के बड़े अफसरों से जुड़ने लगीं, वैसे ही इस तथाकथित आजाद देश का असली चेहरा सामने आ गया.

नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने बिना किसी पुख्ता कानूनी वारंट के इन दोनों पत्रकारों के फोन टैप करने शुरू कर दिए. इतना ही नहीं, जो 'व्हिसलब्लोअर' या गुप्त सूत्र इन पत्रकारों को सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें दे रहे थे, उनकी पहचान उजागर करने के लिए उनके पीछे सीक्रेट एजेंट लगा दिए गए. जब यह बात मीडिया में लीक हुई, तो हड़कंप मच गया. नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन (Norsk Presseforbund) को खुद सामने आकर बयान जारी करना पड़ा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर पत्रकारों की जासूसी कर रही है.

यह मामला दिखाता है कि जैसे ही कोई पत्रकार वहां के गहरे सरकारी तंत्र (Deep State) पर उंगली उठाता है, तो उसकी प्राइवेसी और प्रेस की आजादी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है. इस पूरे मामले की प्रामाणिक रिपोर्ट आप नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

कहानी नंबर 2: सेसिली लांगुम बेकर केस, जब इंटरनेशनल कोर्ट में बेनकाब हुआ नॉर्वे

अगर आपको लगता है कि नॉर्वे में सरकारें पत्रकारों को सिर्फ डराती हैं और कोर्ट उन्हें बचा लेता है, तो आपको सेसिली लांगुम बेकर (Cecilie Langum Becker) का ऐतिहासिक केस जरूर जानना चाहिए. सेसिली नॉर्वे की एक जानी-मानी आर्थिक मामलों की खोजी पत्रकार हैं. उन्होंने एक बड़ी कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग और वित्तीय घोटाले को लेकर एक सनसनीखेज खबर छापी थी. नॉर्वे की पुलिस और वहां की स्थानीय अदालतों ने सेसिली पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो उस मुखबिर या सोर्स का नाम बताएं, जिसने उन्हें कंपनी के गुप्त दस्तावेज सौंपे थे.

एक सच्चे पत्रकार की तरह सेसिली ने अपने सोर्स का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद जो हुआ, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक है. नॉर्वे की कोर्ट ने सेसिली लांगुम बेकर पर 30,000 नॉर्वेजियन क्रोनर का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया और उन्हें जेल भेजने तक की तैयारी कर ली गई. हार मानकर सेसिली को इस तानाशाही के खिलाफ यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

इस केस को अंतरराष्ट्रीय कानून की दुनिया में 'Becker v. Norway (Application no. 21272/12)' के नाम से जाना जाता है. यूरोपीय अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए नॉर्वे सरकार को दोषी पाया. कोर्ट ने साफ कहा कि नॉर्वे ने मानवाधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की धज्जियां उड़ाई हैं. यह पूरी दुनिया के सामने नॉर्वे की कानूनी और कूटनीतिक हार थी. इस केस की पूरी टाइमलाइन और जजमेंट को आप सीधे यूरोपियन कोर्ट के डेटाबेस पर पढ़ सकते हैं.

कहानी नंबर 3: पुलिस की मनमानी, पत्रकार रोल्फ जाकोबसेन की गिरफ्तारी और उपकरणों की जब्ती

प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में नंबर वन देश की पुलिस कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप पत्रकार और डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माता रोल्फ जाकोबसेन (Rolf Jakobsen) के मामले से लगा सकते हैं. रोल्फ स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के भीतर फैले भ्रष्टाचार और आम नागरिकों पर होने वाले अत्याचारों पर एक स्वतंत्र रिपोर्टिंग कर रहे थे. स्थानीय पुलिस को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के रोल्फ जाकोबसेन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

बात सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रही. पुलिस ने उनके स्टूडियो पर छापा मारकर उनके महंगे कैमरे, एडिटिंग कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और सारे वीडियो फुटेज जब्त कर लिए. इन हार्ड ड्राइव्स में कई ऐसे संवेदनशील इंटरव्यू थे, जो आम लोगों ने पुलिस के डर से अपनी पहचान छुपाकर दिए थे. पुलिस ने उन सभी सोर्सेज का डेटा अपने कब्जे में ले लिया. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (IFJ) ने इस घटना की तीखी निंदा की थी.

बाद में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुलिस को वो सामान लौटाना पड़ा, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि नॉर्वे में भी स्थानीय स्तर पर पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल पत्रकारों को डराने और उनके काम को ठप करने के लिए धड़ल्ले से किया जाता है. इस घटना और यूरोप में पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी अन्य चिंताओं पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है. ‘रिपोर्टर्स विद आउट बॉर्डर’ ने भी इस घटना पर चिंता जताई थी.

कहानी नंबर 4: सोशल हैरेसमेंट और सामाजिक मुद्दों पर 'सेल्फ-सेंसरशिप' का खौफ

पश्चिमी देशों में एक नया चलन शुरू हुआ है, जिसे 'सॉफ्ट सेंसरशिप' या 'सेल्फ-सेंसरशिप' कहा जाता है. नॉर्वे में कानूनन तो आप कुछ भी लिखने के लिए आजाद हैं, लेकिन व्यवहार में वहां का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आप कई संवेदनशील सामाजिक, धार्मिक और प्रवासियों (Migrants) से जुड़े मुद्दों पर सच लिख ही नहीं सकते. सिराक असफौ (Sirak Asfaw) जैसे कई स्वतंत्र पत्रकारों और लेखकों को हाल के वर्षों में कुछ खास मुद्दों पर लिखने के कारण चरमपंथी समूहों से जान से मारने की धमकियां मिलीं.

जब इन पत्रकारों ने सरकार से सुरक्षा और स्वतंत्र माहौल की मांग की, तो सिस्टम ने उन्हें सुरक्षा देने के बजाय सलाह दी कि वे ऐसे विवादित विषयों पर लिखने से बचें. इसे ही 'सेल्फ-सेंसरशिप' कहते हैं, जहां एक पत्रकार अपनी जान और करियर को बचाने के लिए खुद ही अपनी कलम पर ताला लगा लेता है.

काउंसिल ऑफ यूरोप (Council of Europe) के 'प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिज्म' ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि नॉर्वे में पत्रकारों को मिलने वाली ऑनलाइन धमकियां, ट्रोलिंग और सोशल हैरेसमेंट के मामले लगातार बढ़े हैं, जिससे वहां के पत्रकार अब खुलकर लिखने से डरने लगे हैं. खुद 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने भी अपनी कंट्री प्रोफाइल में माना है कि नॉर्वे में यह एक उभरता हुआ बड़ा संकट है.

कहानी नंबर 5: राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) का ढोंग और ब्यूरोक्रेसी का अड़ंगा

नॉर्वे के नेता दुनिया भर में घूम-घूमकर अपनी पारदर्शिता और 'ऑफेंटलेग्लोवा' (Offentleglova) यानी सूचना के अधिकार कानून का बखान करते नहीं थकते. लेकिन जब असलियत में वहां के पत्रकार इस कानून के तहत सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकारी बाबूशाही का रवैया ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी भी तीसरे दर्जे के तानाशाह देश में होता है.

टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नलिज्म स्टडीज जर्नल में एक बेहद चौंकाने वाली अकादमिक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिसका शीर्षक था "Arbitrary Arbiters of Public Information: How Norwegian Journalists Describe Right to Information Requests".
इस रिसर्च में नॉर्वे के खोजी पत्रकारों के संगठन 'स्कुप' (SKUP) के साल 1991 से लेकर 2022 तक के लगभग 800 से अधिक मामलों का गहन अध्ययन किया गया. 

इस स्टडी में सामने आया कि जब भी नॉर्वे के पत्रकारों ने देश के बड़े रक्षा सौदों, प्रवासियों की वास्तविक स्थिति या फिर नॉर्वे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 'तेल उद्योग' (Oil Industry) से जुड़े बड़े घोटालों पर सूचना के अधिकार के तहत फाइलें मांगीं, तो सरकारी अधिकारियों ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'गोपनीयता' का बहाना बनाकर शत-प्रतिशत आवेदनों को खारिज कर दिया. यानी, जहां सरकार को घेरा जा सकता है या जहां बड़े वित्तीय हित जुड़े हैं, वहां पारदर्शिता का यह ढोंग पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है. इस पूरे रिसर्च पेपर और इसके आंकड़ों को आप टेलर एंड फ्रांसिस के ऑनलाइन डेटाबेस पर देख सकते हैं.

क्या है इस पूरी कहानी का असली सच

नॉर्वे की पत्रकार यूनियन 'नोर्स्क जर्नलिस्टलाग' (Norsk Journalistlag) खुद समय-समय पर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है. वहां की 'पारदर्शिता समिति' (Offentlighetsutvalget) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कई बार चिंता जताई है कि पुलिस और रक्षा मंत्रालय से जुड़ी फाइलों को जानबूझकर पब्लिक डोमेन से दूर रखा जा रहा है.

अब सवाल यह उठता है कि अगर नॉर्वे में इतनी कमियां हैं, तो वो हर साल 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' में नंबर वन कैसे आ जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है. इन इंडेक्स को बनाने के जो पैमाने हैं, वो बहुत चालाकी से डिजाइन किए जाते हैं. वहां किसी पत्रकार को सरेआम गोली नहीं मारी जाती, इसलिए उन्हें हिंसा वाले कॉलम में पूरे नंबर मिल जाते हैं. लेकिन जो 'सिस्टमैटिक प्रेशर' यानी संस्थागत दबाव, डिजिटल जासूसी, कानूनी पेचीदगियां और सेसिली लांगुम बेकर जैसे मामलों में भारी-भरकम जुर्माने लगाने का खेल होता है, उसे ये इंडेक्स बहुत ही सफाई से नजरअंदाज कर देते हैं.

इसलिए, जब अगली बार कोई विदेशी पत्रकार या पश्चिमी देश भारत को लोकतंत्र, पारदर्शिता या प्रेस की आजादी पर ज्ञान देने की कोशिश करे, तो उन्हें सिर्फ मुस्कुराकर जवाब मत दीजिए. उन्हें याद दिलाइए कि उनके अपने घर के शीशे कितने चटके हुए हैं. प्रेस की आजादी सिर्फ किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर चिल्लाने से साबित नहीं होती, बल्कि उसके लिए अपने देश के भीतर के कड़वे सच को भी स्वीकार करना पड़ता है, जो नॉर्वे जैसे देश कभी नहीं करते.

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