सलमान खान को तो मिल गया, आपको बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?

इसके बाद शुरू होती है वेरिफिकेशन की प्रकिया. DCRB यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आवेदक का क्राइम रिकॉर्ड चेक किया जाता है. उसका सर्किल ऑफिसर (CO) वेरिफिकेशन करता है. इसमें जहां आवेदक रहता है, उस इलाके का SHO पूरी जांच पड़ताल करता है. यहां से प्रकिया आगे बढ़ कर एडिश्नल SP के ऑफिस में जाती है. और पूरी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट SP ऑफिस को सौंप दी जाती है. और SP ऑफिस DM को ये बताता है कि आवेदक हथियार का लाइसेंस दिए जाने के योग्य है कि नहीं.

इस पूरे वेरिफिकेशन में जांच का केंद्र होता है आवेदक का इतिहास. इस बात को तसल्लीबख्श जांचा जाता है कि आवेदक कहीं किसी अपराध में शामिल तो नहीं रहा है.

हालांकि अभी भी लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती. इसके बाद DM आवेदक का इंटरव्यू लेता है. इस इंटरव्यू में आवेदक को अपनी मांग को जायज ठहराना होता है कि आखिर उसे हथियार की जरूरत क्यों है. मसलन, ये बताना होता है कि क्या उसे किसी से कोई खतरा है? स्पोर्ट्स के लिए चाहिए या कोई अन्य जरूरी कारण है? अगर DM आवेदक की मांग से सहमत हो जाता है तो लाइसेंस मिल जाएगा.

प्रक्रिया में SHO से लेकर DM के इंटरव्यू तक कई बातों को परखा जाता है. जैसे हथियार के लिए आपकी मांग कितनी जायज है, आप हथियार रखने में कितने सक्षम हैं, हथियार की सुरक्षा कैसे की जाएगी वगैरा-वगैरा. क्राइम रिकॉर्ड तो देखा ही जाता है.

हथियारों को दो भागों में बांटा गया है. प्रोहिटिबल बोर और नॉन प्रोहिटिबल बोर. DM या ज्वाइंट CP के पास नॉन प्रोहिटिबल बोर का लाइसेंस इशू करने का अधिकार होता है. प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस लेने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में आवेदन देना होता है. प्रोहिबिटेड बोर के अंतरगत ऑटोमैटिक और सेमिऑटोमैटिक हथियार होते हैं. यानी DM के पास पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक या दोनाली बंदूक का लाइसेंस देने का अधिकार होता है.

जिसका लाइसेंस प्रशासन की तरफ से मिलेगा, सिर्फ वही हथियार आप बाजार से खरीद सकते हैं. केवल लाइसेंस वाली रजिस्टर्ड दुकानों से ही हथियार खरीद सकते हैं. खरीदने के बाद आपको DM ऑफिस में जाकर ये दर्ज कराना होगा कि आपने लाइसेंस पर कौन से मॉडल की कौन सी बंदूक खरीदी है, उसका मॉडल नंबर क्या है इत्यादि.

एक बार लाइसेंस जारी हो जाने के बाद आप जीवन भर हथियार रख सकते हैं. जिसके नाम लाइसेंस होता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट के नाम आमतौर पर लाइसेंस दे दिया जाता है. हां अगर डिपेंडेंट सारे नियमों को पूरा नहीं करता तो लाइसेंस को सरेंडर करवा दिया जाता है. इसके अलावा आचार संहिता लागू होने पर हथियार को (लाइसेंस नहीं) सरेंडर करना पड़ता है. आचार संहिता हटने पर हथियार वापस मिल जाता है. लेकिन अगर आप किसी अपराध में लिप्त पाए गए या हथियार का कोई गलत इस्तेमाल पाया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है.

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