चलते हैं पूरी कहानी में.

ये 345 मछुआरे ईरान में कर क्या रहे थे?

भारत के दक्षिणी तटीय इलाकों, खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल से हजारों मछुआरे समुद्र में दूर तक जाते हैं. कई बार ये लोग इंटरनेशनल वाटर के करीब पहुंच जाते हैं. कई बार गलती से सीमा पार भी हो जाती है. और कई बार मजबूरी में भी.

समंदर में सीमा की लकीरें जमीन की तरह दिखती नहीं. मौसम बिगड़ जाए, करंट बदल जाए, GPS में दिक्कत हो जाए या नाव का इंजन जवाब दे दे, तो नाव एक देश की सीमा से दूसरे देश की तरफ बह जाती है.

ऐसे मामलों में ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. आमतौर पर ये लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए छोड़े जाते हैं.

लेकिन इस बार मामला अलग था. इस बार मामला युद्ध के माहौल का था. और युद्ध के माहौल में हर विदेशी नाव, हर विदेशी जहाज और हर संदिग्ध मूवमेंट को शक की नजर से देखा जाता है.

ईरान-अमेरिका और ईरान-इजरायल तनाव के बीच समुद्री इलाका अचानक हाई अलर्ट जोन बन चुका है. ऐसे में भारतीय मछुआरों का वहां मौजूद होना, और फिर उन्हें सुरक्षित निकालना, दोनों ही काम बेहद संवेदनशील हो जाते हैं.

ईरान-अमेरिका जंग का माहौल: असल में चल क्या रहा है?

ईरान और अमेरिका की दुश्मनी नई नहीं है. दशकों पुरानी है. लेकिन जब इसमें इजरायल का एंगल जुड़ता है, तब मामला सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहता, वो पूरे मिडिल ईस्ट का बारूद बन जाता है.

अमेरिका ईरान पर लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाने की तरफ ले जा रहा है. दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है.

इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है. और ईरान इजरायल को अमेरिका का पालतू राज्य मानता है. जब इन तीनों के बीच तनाव बढ़ता है, तो सीधा असर पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ता है. क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर निकलता है.

युद्ध के हालात में सबसे पहले निशाना बनते हैं शिपिंग रूट्स, तेल के टैंकर, और समुद्री सप्लाई लाइन. और इसी आग में फंस गए भारतीय मछुआरे.

भारत के लिए ये सिर्फ 345 लोग नहीं: ये रणनीतिक जिम्मेदारी है

भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी देश है. लाखों भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं. यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ईरान, इराक जैसे इलाकों में भारतीयों की बड़ी आबादी है. इनमें मजदूर भी हैं, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, बिजनेस करने वाले भी. अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलता है, तो भारत के सामने सबसे बड़ा संकट अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का होगा.

यही वजह है कि भारत इस तरह के मामलों में अक्सर बिना ज्यादा प्रचार के काम करता है. क्योंकि प्रचार का मतलब है खतरा बढ़ाना. एक मिसाइल स्ट्राइक के बीच अगर आपको लोगों को निकालना है, तो आप पहले ट्वीट नहीं करते. पहले रास्ता निकालते हैं. इस केस में भी वही हुआ.

'ऑपरेशन गंगा' जैसी तुलना क्यों हो रही है?

ऑपरेशन गंगा भारत का वो मिशन था जिसमें यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया था. उस समय भी हालात ऐसे ही थे. बम गिर रहे थे, शहर तबाह हो रहे थे, और भारत ने बसों, ट्रेनों, फ्लाइट्स और बॉर्डर कॉरिडोर के जरिए अपने लोगों को निकाला.

अब ईरान से मछुआरों की वापसी को उसी तरह का मिशन कहा जा रहा है, क्योंकि यहां भी युद्ध का माहौल है और सुरक्षित रास्ते बहुत सीमित हैं. फर्क बस इतना है कि यूक्रेन में जमीन का रास्ता था. यहां समंदर का रास्ता है. और समंदर का रास्ता कई गुना ज्यादा अनिश्चित होता है.

समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है?

जमीन पर रेस्क्यू में आप बॉर्डर क्रॉस करा सकते हैं, एयरलिफ्ट कर सकते हैं, बसें लगा सकते हैं. समंदर में रेस्क्यू का मतलब है कि आपको जहाज चाहिए, नेविगेशन चाहिए, समुद्री कानून समझना होगा, मौसम का अनुमान चाहिए, और सबसे जरूरी, सुरक्षा की गारंटी चाहिए.

क्योंकि युद्ध के समय समंदर में तीन तरह के खतरे होते हैं.

• पहला खतरा- मिसाइल या ड्रोन हमला.
• दूसरा खतरा-  माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें.
• तीसरा खतरा- किसी देश की नौसेना द्वारा रोक लिया जाना.

इन तीनों में से किसी एक की वजह से पूरा मिशन मिनटों में तबाह हो सकता है. और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तो ये तीनों खतरे एक साथ मौजूद रहते हैं.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य: दुनिया का 'गला' क्यों कहा जाता है?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी Strait of Hormuz एक पतली समुद्री पट्टी है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ती है. सीधे शब्दों में कहें तो खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से बाहर निकलता है. और खाड़ी देश ही दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक इलाके हैं.

अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा?

इस सवाल का जवाब तो आपको इन दिनों न्यूज़ हेडलाइन और एलपीजी के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से मिल ही रहा होगा. हॉर्मुज की बंदी दुनियाभर पर कई सारे असर डालेगी.

• दुनिया की तेल सप्लाई हिल जाएगी.
• तेल के दाम उछल जाएंगे.
• गैस सप्लाई पर असर होगा.
• शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी.
• बीमा महंगा होगा.

और अंत में इसका असर आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा. इसीलिए इसे दुनिया का गला कहा जाता है. जैसे गले में कुछ अटक जाए तो पूरा शरीर परेशान हो जाता है, वैसे ही हॉर्मुज में रुकावट आए तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी हांफने लगती है.

हॉर्मुज की भौगोलिक सच्चाई: इतना छोटा रास्ता और इतना बड़ा खेल

हॉर्मुज जलडमरूमध्य की चौड़ाई कहीं करीब 30 से 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है. लेकिन असल में जहाजों के चलने का जो सुरक्षित चैनल होता है, वह इससे भी संकरा होता है.
यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर, बड़े कार्गो जहाज और नेवी के वॉरशिप, सब एक तरह से एक ही संकरी पट्टी में चलते हैं.

युद्ध के समय यही संकरी पट्टी सबसे बड़ा टारगेट बन जाती है. अगर यहां एक टैंकर पर हमला हो जाए या एक जहाज डूब जाए, तो पूरा रास्ता जाम हो सकता है. और यही कारण है कि यहां तनाव बढ़ते ही दुनिया के शेयर बाजार और तेल बाजार कांपने लगते हैं.

ग्रीन आशा जहाज का जिक्र क्यों अहम है?

खबर में कहा गया कि भारतीय जहाज ग्रीन आशा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर रहा है. ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे असली कहानी छिपी है.

जब युद्ध का माहौल होता है, तब जहाजों की मूवमेंट पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है. कई कंपनियां अपना रूट बदल देती हैं. कई जहाज बंदरगाहों पर ही रुक जाते हैं. कई देशों की नौसेनाएं अपने युद्धपोत तैनात कर देती हैं.

ऐसे में अगर कोई भारतीय जहाज उस रास्ते से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो वह मिशन क्रिटिकल है या भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह अपने समुद्री हितों को लेकर सतर्क है.

ग्रीन आशा का सुरक्षित निकलना यह दिखाता है कि भारत ने समुद्री रास्ते में अपने लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी को लेकर तैयारी कर रखी है.

345 मछुआरे चेन्नई कैसे पहुंचे होंगे? ऑपरेशन का संभावित तरीका

सरकार ऐसे मिशन के डिटेल्स अक्सर पूरी तरह नहीं बताती, क्योंकि इससे भविष्य के मिशन पर खतरा बढ़ सकता है. लेकिन आमतौर पर इस तरह के रेस्क्यू में कुछ जरूरी स्टेप्स होते हैं.

• पहला स्टेप- लोकेशन कन्फर्म करना: मछुआरे किस पोर्ट पर हैं, किस कैंप में हैं, किसकी हिरासत में हैं, ये जानकारी सबसे पहले चाहिए होती है.
• दूसरा स्टेप- डिप्लोमैटिक क्लियरेंस: ईरान की सरकार और स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना कि इन्हें छोड़ा जाए और इन्हें भारत भेजा जाए.
• तीसरा स्टेप- ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट: क्या इन्हें फ्लाइट से भेजना है या जहाज से? युद्ध में फ्लाइट ऑप्शन अक्सर रिस्की होता है, इसलिए समुद्री या वैकल्पिक रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होता है.
• चौथा स्टेप- सुरक्षा कॉरिडोर: कौन सा रूट सुरक्षित है, कहां मिसाइल खतरा ज्यादा है, कहां माइंस हो सकती हैं, कहां अमेरिकी या ईरानी नेवी की गतिविधि ज्यादा है.
• पांचवां स्टेप- मेडिकल और बेसिक सपोर्ट: लंबे समय तक हिरासत में रहे लोग कमजोर हो सकते हैं. खाने, पानी, दवाइयों और डॉक्टर्स की व्यवस्था जरूरी होती है.
• छठा स्टेप- भारत में रिसेप्शन और रीहैब: चेन्नई पहुंचने पर इन्हें क्वारंटीन, मेडिकल जांच और घर भेजने की व्यवस्था करनी होती है.

ये पूरा काम जितना सुनने में सीधा लगता है, असल में उतना ही खतरनाक और जटिल होता है.

भारत का 'साइलेंट ऑपरेशन' मॉडल: ये नया नहीं है

भारत ने इससे पहले भी कई बार अपने नागरिकों को युद्ध और संकट से निकाला है.

• कुवैत युद्ध के दौरान एयरलिफ्ट
• यमन से ऑपरेशन राहत
• यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा
• सूडान से ऑपरेशन कावेरी

हर बार भारत ने एक पैटर्न अपनाया है. पहले कूटनीति. फिर लॉजिस्टिक्स. फिर रेस्क्यू. फिर घर वापसी. भारत अक्सर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होकर बयानबाजी नहीं करता, बल्कि दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता खुला रखता है. ताकि जब संकट आए तो भारत अपने नागरिकों को निकाल सके.

इसे ही विदेश नीति की भाषा में बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है.

इस रेस्क्यू में विदेश मंत्रालय और नेवी की भूमिका कितनी बड़ी होगी?

ऐसे ऑपरेशन में दो संस्थाएं सबसे अहम होती हैं. पहला- विदेश मंत्रालय यानी MEA और दूसरा भारतीय नौसेना. MEA का काम होता है ईरान के साथ बातचीत करना, अनुमति लेना, डॉक्युमेंटेशन कराना और इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन.

जबकि नौसेना का काम होता है समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, और अगर जरूरत पड़े तो एस्कॉर्ट या सपोर्ट. जरूरी नहीं कि हर बार नेवी जहाज साथ चले, लेकिन नेवी की निगरानी और बैकअप मौजूद रहता है.

यानी ये मिशन सिर्फ एक जहाज या एक फ्लाइट का मामला नहीं. ये पूरा स्टेट मैकेनिज्म है.

युद्ध के बीच रेस्क्यू का मतलब सिर्फ खतरा नहीं, संदेश भी है

भारत जब युद्ध के बीच अपने नागरिकों को निकालता है, तो वो सिर्फ इंसानियत का काम नहीं करता. वो दुनिया को एक संदेश भी देता है. संदेश ये कि भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता. और भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह संकट में भी ऑपरेशन चला सके.

ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा है. जिस तरह अमेरिका अपने नागरिकों के लिए नेवी भेज देता है, जिस तरह चीन अपने लोगों को निकालने के लिए चार्टर प्लेन लगा देता है, उसी तरह भारत भी अब ग्लोबल रेस्क्यू क्षमता दिखा रहा है. इसका असर दुनिया में भारत की छवि पर पड़ता है.

असली सवाल: मछुआरे हर बार फंसते क्यों हैं?

ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर भारतीय मछुआरे विदेशी सीमा में जाते ही क्यों हैं? इसका जवाब भावनात्मक नहीं, आर्थिक है.

भारत के तटीय इलाकों में मछलियों की उपलब्धता पहले जितनी नहीं रही. बड़े ट्रॉलर, प्रदूषण, ओवरफिशिंग और समुद्री बदलाव की वजह से मछुआरे दूर तक जाते हैं. दूसरी तरफ कई गरीब मछुआरे GPS जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नहीं होते. कई बार नाव पुराने सिस्टम पर चलती है. और कई बार समुद्री तूफान अचानक रास्ता बदल देता है.

इसके अलावा कुछ मामलों में स्थानीय माफिया और दलाल भी होते हैं, जो मछुआरों को रिस्की इलाकों में भेजते हैं क्योंकि वहां मछली ज्यादा मिलती है. यानी मछुआरे सिर्फ गलती से नहीं, मजबूरी से भी सीमा पार करते हैं.

युद्ध की स्थिति में मछुआरे सबसे कमजोर कड़ी क्यों बन जाते हैं?

युद्ध में सेना और सरकारें अपने दुश्मन को ढूंढती हैं. लेकिन समुद्र में दुश्मन पहचानना आसान नहीं. एक छोटी नाव भी जासूसी का माध्यम बन सकती है. एक फिशिंग बोट के जरिए हथियार पहुंचाए जा सकते हैं. ड्रग्स और स्मगलिंग भी इसी रास्ते होती है.

इसीलिए युद्ध के समय आम मछुआरे भी संदिग्ध मान लिए जाते हैं. और यही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है. क्योंकि उनके पास न तो हथियार होते हैं, न राजनीतिक ताकत, न कानूनी जानकारी. वे बस रोजी-रोटी के लिए समुद्र में होते हैं.

ईरान ने इन्हें छोड़ा क्यों? इसके पीछे कूटनीति का गणित है

ये मान लेना गलत होगा कि ईरान ने सिर्फ दया में छोड़ दिया. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दया नहीं, हित चलते हैं. ईरान जानता है कि भारत उसके लिए एक अहम देश है.

भारत ईरान से तेल खरीद चुका है, भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद व्यापार घटा हो. भारत चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में भी शामिल रहा है. भारत ईरान के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता और ईरान भी भारत को पूरी तरह खोना नहीं चाहता.

दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है. तो भारत एक तरह से उस देश की तरह है जिससे ईरान बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहेगा. इसलिए मछुआरों को छोड़ना ईरान के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल था.

चेन्नई क्यों? इसका जवाब सीधा है

चेन्नई भारत का बड़ा तटीय शहर है. तमिलनाडु के ज्यादातर मछुआरे इसी बेल्ट से आते हैं. यहां कोस्ट गार्ड और नेवी की मजबूत मौजूदगी है. यहां मेडिकल और प्रशासनिक सिस्टम तुरंत एक्टिव हो सकता है.

अगर 345 मछुआरे एक साथ आते हैं तो आपको रिसेप्शन सेंटर, डॉक्टर्स, फूड सप्लाई और ट्रांसपोर्ट चाहिए. चेन्नई इसके लिए सबसे प्रैक्टिकल लोकेशन है.

इस ऑपरेशन का भारत के अंदर राजनीतिक असर क्या होगा?

ऐसे ऑपरेशन अक्सर घरेलू राजनीति में भी इस्तेमाल होते हैं. सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है. विपक्ष सवाल पूछता है कि मछुआरे गए ही क्यों. कुछ लोग कहेंगे कि सरकार ने समय पर बचाया, कुछ कहेंगे कि सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं करती.

लेकिन एक बात तय है. जब कोई भारतीय नागरिक युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित लौटता है, तो जनता के मन में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है. ये पॉलिटिकल कैपिटल बन जाता है.
और सरकारें इसे जानती हैं.

आर्थिक असर: हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो भारत को क्या झटका लगेगा?

यहां असली खतरा सिर्फ मछुआरों का नहीं, तेल का है. अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ेगा. जैसे ही सप्लाई पर खतरा आता है, तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं.

• भारत के लिए इसका मतलब है,
• पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं.
• एलपीजी और गैस महंगी हो सकती है.
• ट्रांसपोर्ट महंगा होगा.
• खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं.
• इंडस्ट्री का खर्च बढ़ेगा.

और जब महंगाई बढ़ती है, तो सरकार की अर्थव्यवस्था संभालने की चुनौती बढ़ जाती है. यानी हॉर्मुज का तनाव दिल्ली के बजट तक पहुंचता है.

शिपिंग और इंश्योरेंस का खेल: युद्ध का छिपा हुआ असर

युद्ध में जहाज डूबे या न डूबे, सबसे पहले असर शिपिंग इंश्योरेंस पर पड़ता है. अगर कोई इलाका वार जोन घोषित होता है, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों का बीमा कई गुना महंगा हो जाता है. कई बार कंपनियां वहां से गुजरने से ही मना कर देती हैं.
इससे क्या होता है?

• माल ढुलाई महंगी.
• डिलीवरी में देरी.
• सप्लाई चेन बाधित.
• कच्चा माल महंगा.
• दुनिया भर में कीमतें बढ़ना.

यानी एक मिसाइल अगर समुद्र में गिरी, तो उसकी आवाज दिल्ली, मुंबई, लंदन और टोक्यो के बाजारों में भी सुनाई देती है.

भारत की विदेश नीति का असली टेस्ट यहीं होता है

भारत हमेशा कहता रहा है कि वह किसी एक गुट में पूरी तरह नहीं जाएगा. वह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा. लेकिन मिडिल ईस्ट का युद्ध इस नीति की परीक्षा है. 

अगर भारत ईरान के खिलाफ खुलकर बोले, तो ईरान के साथ रिश्ते खराब. अगर भारत ईरान के पक्ष में खड़ा हो, तो अमेरिका और पश्चिम नाराज. अगर भारत चुप रहे, तो लोग कहेंगे कि भारत कमजोर है.

यही वजह है कि भारत अक्सर बैलेंस्ड भाषा में बयान देता है. शांति की अपील करता है. बातचीत की बात करता है. और अंदरखाने अपने नागरिकों को निकालता रहता है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इसी बैलेंसिंग का हिस्सा माना जा सकता है.

भारत असल में क्या संकेत दे रहा है?

345 मछुआरों को सुरक्षित निकालना एक मानवीय खबर है. लेकिन इसके अंदर कई परतें हैं. 

पहली परत- भारत की रेस्क्यू क्षमता: भारत दिखा रहा है कि वह समुद्र में भी संकट से निपट सकता है.

दूसरी परत- भारत का मिडिल ईस्ट फोकस: भारत जानता है कि मिडिल ईस्ट की आग अगर फैली, तो सबसे पहले भारतीयों पर असर होगा.

तीसरी परत- भारत का संदेश अमेरिका और ईरान दोनों को: भारत कह रहा है कि वह अपने हितों के लिए दोनों से बात करेगा.

चौथी परत. घरेलू सुरक्षा और इंटेलिजेंस: समंदर के रास्ते होने वाली गतिविधियों पर भारत का फोकस बढ़ रहा है.

पांचवीं परत- भविष्य की तैयारी: ये ऑपरेशन एक तरह का रिहर्सल भी हो सकता है. अगर युद्ध और बढ़ा तो बड़े पैमाने पर निकासी करनी पड़ सकती है.

यानी ये सिर्फ 345 लोगों का मिशन नहीं. ये आने वाले तूफान की चेतावनी भी है.

भारत को आगे क्या करना होगा? मछुआरों की सुरक्षा कैसे सुधरे?

इस घटना से एक बात साफ है कि समुद्री सुरक्षा अब सिर्फ नेवी की जिम्मेदारी नहीं. ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दा भी है. भारत को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे.

• मछुआरों को बेहतर GPS और ट्रैकिंग सिस्टम देना होगा.
• सीमा के पास चेतावनी सिस्टम मजबूत करना होगा.
• समुद्री मौसम की रियल टाइम जानकारी गांव तक पहुंचानी होगी.
• मछुआरों के लिए इंश्योरेंस और इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम बनाना होगा.

और सबसे जरूरी, पड़ोसी देशों के साथ मछुआरों को लेकर स्थायी समझौता बनाना होगा. क्योंकि जब तक मछुआरे हर साल सीमा पार करके पकड़े जाते रहेंगे, तब तक हर बार रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा. हर बार युद्ध का माहौल नहीं होगा, लेकिन जोखिम हमेशा रहेगा.

क्या ये युद्ध बढ़ सकता है? और भारत की चिंता क्यों बढ़ेगी?

ईरान-अमेरिका तनाव अगर बढ़ता है, तो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं लड़ेंगे. इसमें इजरायल, लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, सऊदी अरब तक शामिल हो सकते हैं. मिडिल ईस्ट का इतिहास यही बताता है कि यहां छोटी चिंगारी भी पूरे इलाके को जला देती है.

और अगर ऐसा हुआ तो भारत के सामने तीन बड़ी समस्याएं होंगी.

1. तेल और गैस सप्लाई
2. भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा
3. समुद्री व्यापार और शिपिंग

इसलिए भारत अभी से एक्टिव है.

आम आदमी के लिए इस खबर का मतलब क्या है?

आप सोच रहे होंगे कि ईरान-अमेरिका युद्ध और 345 मछुआरों की खबर का आपसे क्या लेना देना. लेकिन इसका असर आपके रोजमर्रा से जुड़ा है.

अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ा, तो पेट्रोल महंगा होगा. पेट्रोल महंगा, तो सब्जी महंगी. ट्रक महंगा, तो सामान महंगा. महंगाई बढ़ी, तो आपकी जेब पर असर. और अगर युद्ध लंबा चला, तो शेयर बाजार और रुपये पर भी असर. यानी समंदर के बीच चल रही जंग आपकी रसोई तक पहुंच सकती है.

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ये रेस्क्यू ऑपरेशन भारत के लिए क्यों बड़ी बात है?

ये घटना बताती है कि भारत अब सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित देश नहीं रहा. भारत के नागरिक दुनिया भर में हैं, और भारत को दुनिया भर में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. 345 मछुआरों का सुरक्षित लौटना एक राहत की खबर है. लेकिन ये एक चेतावनी भी है कि मिडिल ईस्ट का तनाव कभी भी बड़ी तबाही बन सकता है.

और हॉर्मुज जलडमरूमध्य वही जगह है जहां दुनिया की सांस अटक सकती है. 

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यही है. युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता. उसकी आंच समंदर के रास्तों से होकर आपकी जिंदगी तक पहुंचती है. और ऐसे समय में जो देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकता है, वही असली ताकत दिखाता है. भारत ने यही किया है. बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन एक खतरनाक समुद्री रास्ते से अपने लोगों को वापस लाकर. 

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