अब सवाल है, माइली ने ये किया क्यों? क्या ये सिर्फ अमेरिका और इजरायल को खुश करने का खेल है? या सच में अर्जेंटीना अपने नागरिकों की मौत का हिसाब बराबर करना चाहता है?
चलिये पूरा मामला खोलते हैं.

90 के दशक के वो दो बड़े जख्म: जहां से कहानी शुरू हुई

अर्जेंटीना में आतंकवाद की सबसे बड़ी पहचान 1990 के दशक में हुई दो घटनाएं हैं. ये घटनाएं सिर्फ ब्लास्ट नहीं थीं, बल्कि अर्जेंटीना की सुरक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और विदेशी नीति पर एक स्थायी दाग थीं.

17 मार्च 1992 को ब्यूनस आयर्स में इजरायल के दूतावास के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ. कार बम से हमला किया गया. 29 लोग मारे गए. सैकड़ों घायल हुए. आसपास की इमारतें तक टूट गईं.

ये हमला अर्जेंटीना के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि देश में इस स्तर की आतंकी हिंसा पहले इतनी बड़ी नहीं देखी गई थी.

18 जुलाई 1994 को ब्यूनस आयर्स में AMIA (Argentine Israelite Mutual Association) यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर ट्रक बम से हमला हुआ. ये अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला था. 

इस हमले में 85 लोग मारे गए. जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए. इमारत मलबे में बदल गई. और सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि ये हमला किसने कराया? 

यहीं से अर्जेंटीना और ईरान की खुन्नस का असली चैप्टर शुरू होता है.

जांच में ईरान और IRGC का नाम कैसे आया?

AMIA हमले के बाद अर्जेंटीना ने जांच शुरू की. शुरुआती दौर में जांच बहुत उलझी रही. पुलिस, इंटेलिजेंस और नेताओं पर आरोप लगे कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं. कई अफसरों पर रिश्वत लेने और केस को कमजोर करने के आरोप लगे.

लेकिन समय के साथ अर्जेंटीना की न्यायिक जांच ने कुछ नामों पर फोकस किया.

अर्जेंटीना के सरकारी अभियोजकों और कोर्ट जांचों में बार बार ये बात सामने आई कि हमले की योजना ईरान के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने बनाई थी. और हमले को जमीन पर अंजाम देने में Hezbollah की भूमिका थी.

यहां IRGC की विदेशी शाखा Quds Force का नाम आया.

IRGC की Quds Force को ईरान का एक्सटर्नल ऑपरेशन यूनिट माना जाता है. यानी ईरान के बाहर मिशन, नेटवर्क, हथियार सप्लाई और प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ काम. Hezbollah को ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क माना जाता है, खासकर लेबनान में.

अर्जेंटीना का दावा रहा कि ईरान ने Quds Force के जरिए Hezbollah को सपोर्ट किया और ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया.

अहमद वाहिदी कौन हैं और उनका नाम इतना अहम क्यों है?

अब आते हैं उस नाम पर जो हर बार अर्जेंटीना की फाइलों में लाल स्याही से लिखा मिलता है. अहमद वाहिदी.

अर्जेंटीना के अनुसार अहमद वाहिदी AMIA हमले की प्लानिंग में शामिल प्रमुख चेहरों में थे. वे IRGC के वरिष्ठ अधिकारी रहे और बाद में ईरान के रक्षा मंत्री भी बने. यही बात अर्जेंटीना को सबसे ज्यादा चुभती है.

मतलब अर्जेंटीना कह रहा है कि हमारे देश में 85 लोग मारे गए, और जिस पर आरोप है वो आदमी ईरान में मंत्री बनकर बैठा है.

अर्जेंटीना ने इंटरपोल के जरिए अहमद वाहिदी समेत कुछ अन्य ईरानी अधिकारियों के खिलाफ Red Notice जारी करवाया. रेड नोटिस का मतलब ये नहीं कि इंटरपोल खुद गिरफ्तार करेगा, लेकिन इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाए तो उस देश की पुलिस उसे पकड़ सकती है.

ईरान ने हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक बताया और सहयोग नहीं किया.

अब इस पूरी कहानी की टाइमलाइन देखिये. इससे समझ आएगा कि माइली का फैसला अचानक नहीं है.

• 1992: ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर हमला. 29 मौतें.
• 1994: AMIA कम्युनिटी सेंटर पर ट्रक बम हमला. 85 मौतें.
• 2004-2006: AMIA केस की जांच दोबारा तेज हुई. ईरान और Hezbollah पर औपचारिक आरोप मजबूत हुए.
• 2007: अर्जेंटीना के अनुरोध पर इंटरपोल ने कुछ ईरानी संदिग्धों पर रेड नोटिस जारी किए.
• 2013: अर्जेंटीना और ईरान ने एक समझौता किया, जिसे Memorandum of Understanding कहा गया. इसमें संयुक्त जांच आयोग बनाने की बात हुई. अर्जेंटीना में इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ. लोगों ने कहा सरकार केस को दबा रही है.
• 2015: अर्जेंटीना के विशेष अभियोजक Alberto Nisman की रहस्यमयी मौत हो गई. वे ईरान पर आरोपों की फाइल को संसद में पेश करने वाले थे. उनकी मौत ने केस को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया.
• 2016-2020: अर्जेंटीना में कई बार जांच फिर से खुली, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे.
• 2023-24: जेवियर माइली सत्ता में आए. उन्होंने अमेरिका और इजरायल समर्थक विदेश नीति का एलान किया.
• 2025-26: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा. ईरान बनाम इजरायल खींचतान तेज हुई.

इसके बाद मार्च-अप्रैल 2026 में माइली ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया.

Alberto Nisman केस: एक मौत जिसने आग में घी डाल दिया

अगर AMIA हमला अर्जेंटीना की आत्मा पर हमला था, तो अल्बर्टो निस्मान (Alberto Nisman) की मौत उस घाव पर नमक बन गई.

वे AMIA केस के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर थे. उनका काम था जांच को आगे बढ़ाना और अदालत में ईरान के खिलाफ केस बनाना.

2015 में वे अपने घर में मृत मिले. सिर में गोली थी. सरकार ने शुरुआत में इसे आत्महत्या जैसा बताया, लेकिन बाद में कई जांचों में हत्या की आशंका मजबूत हुई.

निस्मान की मौत को लेकर अर्जेंटीना में अब भी लोग दो हिस्सों में बंटे हैं. एक पक्ष मानता है कि वे दबाव में थे और उन्हें मार दिया गया. दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक नाटक मानता है. लेकिन जो भी हो, इस घटना ने ईरान के खिलाफ अर्जेंटीना की जनता के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया.

जेवियर माइली की विदेश नीति: क्यों कहा जा रहा है कि यह अमेरिका-इजरायल लाइन है?

अब आते हैं वर्तमान राष्ट्रपति जेवियर माइली पर. माइली खुद को खुले तौर पर पश्चिमी खेमे का समर्थक मानते हैं. उन्होंने कई बार कहा कि वे अमेरिका और इजरायल को अपने सबसे करीबी सहयोगी मानते हैं.

उनका कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए. और ईरान समर्थित नेटवर्क दुनिया में अस्थिरता फैलाते हैं. IRGC को आतंकी घोषित करना किसे फायदा देता है? अमेरिका पहले से IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है.

इजरायल तो वर्षों से IRGC को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है. अर्जेंटीना का फैसला इन दोनों देशों की नीति के अनुरूप दिखता है. यही कारण है कि आलोचक कहते हैं कि माइली ने ये कदम "जियो पॉलिटिक्स की दोस्ती" के लिए उठाया है.

लेकिन माइली की सरकार इसे न्याय और सुरक्षा का मुद्दा बता रही है.

IRGC को आतंकी घोषित करने का असली मतलब क्या है?

बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बयान है. लेकिन ऐसा नहीं है. IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद कई ठोस कदम संभव हो जाते हैं.

• संपत्ति फ्रीज: अगर अर्जेंटीना में IRGC से जुड़ी कोई संपत्ति, बैंक अकाउंट या नेटवर्क मिलता है तो उसे जब्त किया जा सकता है.
• फंडिंग और लेन देन पर रोक: IRGC या उससे जुड़े किसी संगठन को पैसा भेजना या उससे पैसा लेना अपराध बन सकता है.
• संदिग्धों पर निगरानी: सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर सख्त निगरानी करे.
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अर्जेंटीना अब अमेरिका और इजरायल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और सुरक्षा सहयोग और तेज कर सकता है.

यानी यह फैसला कागज पर नहीं रुकेगा, इसका असर जमीन पर पड़ेगा.

ईरान की प्रतिक्रिया: गुस्सा क्यों है?

ईरान ने हमेशा AMIA हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है. ईरान का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक हैं और इजरायल लॉबी के दबाव में लगाए गए हैं. IRGC को आतंकी घोषित करना ईरान के लिए सीधा अपमान है क्योंकि IRGC ईरान की सैन्य व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है.

ईरान इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मानता है. इसके बाद ईरान अर्जेंटीना के साथ राजनयिक रिश्ते और ठंडे कर सकता है. व्यापार घट सकता है. राजदूत बुलाए जा सकते हैं. बयानबाजी तेज हो सकती है.

Hezbollah एंगल: लातिन अमेरिका में नेटवर्क की चर्चा क्यों होती है?

AMIA केस में Hezbollah का नाम आते ही लातिन अमेरिका का एक और इलाका चर्चा में आता है.

Argentina, Brazil और Paraguay की सीमा वाला इलाका. इसे Tri Border Area कहा जाता है. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस इलाके में तस्करी, हवाला और आतंक फंडिंग जैसे नेटवर्क एक्टिव रहे हैं.

अर्जेंटीना के सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Hezbollah जैसे संगठन ने इसी तरह के नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स और पैसा जुटाया. यहां यह बात समझनी जरूरी है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं चलता. उसे पैसा, पहचान पत्र, ट्रांसपोर्ट और सेफ हाउस भी चाहिए. और लातिन अमेरिका में कई जगह ये सिस्टम मौजूद रहा है.

अर्जेंटीना की जनता और पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला क्या मायने रखता है?

AMIA हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए यह फैसला एक भावनात्मक जीत है. क्योंकि 30 साल बाद भी न्याय पूरा नहीं हुआ है. दोषियों को सजा नहीं मिली. आरोपी ईरान में ताकतवर पदों पर रहे.

ऐसे में माइली का फैसला उन परिवारों को यह संदेश देता है कि सरकार ने उनकी पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया. लेकिन यहां भी एक कड़वा सच है. IRGC को आतंकी घोषित करने से 1994 का केस अपने आप हल नहीं हो जाएगा. इससे आरोपी पकड़ में नहीं आएंगे, जब तक कोई देश उन्हें गिरफ्तार कर प्रत्यर्पित न करे.

यह फैसला न्याय की दिशा में प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम है, अंतिम समाधान नहीं.

अर्जेंटीना को क्या फायदा और क्या नुकसान?

अब बात करते हैं इस फैसले के संभावित असर की.

• अमेरिका और इजरायल के साथ संबंध और मजबूत होंगे.
• सुरक्षा और इंटेलिजेंस सहयोग बढ़ेगा.
• आतंक फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी.
• घरेलू राजनीति में माइली को "कड़ा नेता" वाली छवि मिलेगी.

• ईरान के साथ व्यापार और राजनयिक रिश्ते बिगड़ेंगे.
• कुछ देश अर्जेंटीना को "अमेरिका का मोहरा" कह सकते हैं.
• मध्य पूर्व के देशों के साथ संतुलन बिगड़ सकता है.

यानी यह फैसला अर्जेंटीना को एक स्पष्ट कैंप में खड़ा कर देता है.

माइली का फैसला सिर्फ न्याय नहीं, रणनीति भी है

अब असली बात. माइली का फैसला एक साथ कई चीजें करता है.

• पहला, यह 1994 के घाव को राजनीतिक हथियार बना देता है.
• दूसरा, यह अमेरिका और इजरायल को संकेत देता है कि अर्जेंटीना अब पूरी तरह उनके साथ है.
• तीसरा, यह घरेलू स्तर पर माइली को "टफ ऑन टेरर" वाली ब्रांडिंग देता है.
• चौथा, यह ईरान के खिलाफ वैश्विक दबाव में अर्जेंटीना की हिस्सेदारी बढ़ाता है.

मतलब माइली के लिए यह कदम भावनात्मक भी है, राजनीतिक भी और रणनीतिक भी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के अफगानिस्तान-बलूचिस्तान से जंग करने की वजह सऊदी अरब तो नहीं?

क्या अब AMIA केस में कुछ नया होगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है. IRGC को आतंकी घोषित करने के बाद अर्जेंटीना को कानूनी आधार मजबूत मिलता है. लेकिन AMIA केस में मुख्य चुनौती वही है.

मुख्य आरोपी ईरान में हैं. जब तक ईरान सहयोग नहीं करेगा, गिरफ्तारी मुश्किल है. इंटरपोल रेड नोटिस सीमित है. रेड नोटिस का मतलब यह नहीं कि हर देश तुरंत गिरफ्तारी करेगा. कई देश राजनीतिक कारणों से बचते हैं.

इसके अलावा सबूत और गवाह समय के साथ कमजोर होते हैं. 30 साल पुराने केस में गवाह मर जाते हैं, दस्तावेज गायब होते हैं, सबूत कमजोर हो जाते हैं. फिर भी यह फैसला अर्जेंटीना को यह नैरेटिव देता है कि हम न्याय के लिए अब भी लड़ रहे हैं.

यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, 30 साल पुरानी इंसाफ की मांग है

अर्जेंटीना और ईरान की यह खुन्नस असल में एक आतंकी हमले से शुरू हुई न्याय की लड़ाई है. 1992 और 1994 के धमाकों ने अर्जेंटीना को अंदर से हिला दिया. AMIA हमला सिर्फ यहूदी समुदाय पर नहीं था, बल्कि अर्जेंटीना की सुरक्षा और पहचान पर हमला था.

अर्जेंटीना की अदालतें, अभियोजक और सरकारें वर्षों से कहती रही हैं कि ईरान और IRGC से जुड़े नेटवर्क ने इस हमले की साजिश रची. अहमद वाहिदी जैसे नाम इस केस में बार-बार सामने आते रहे. इंटरपोल रेड नोटिस जारी हुए, लेकिन न्याय की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी.

अब माइली सरकार ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर एक तरह से यह ऐलान कर दिया है कि अर्जेंटीना इस मामले को इतिहास नहीं बनने देगा. यह फैसला बताता है कि देश अपनी जमीन पर मारे गए 85 लोगों को भूलने वाला नहीं है.

लेकिन यह भी सच है कि यह फैसला सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी है. माइली की विदेश नीति अमेरिका और इजरायल के करीब जाती दिख रही है और ईरान के खिलाफ एक नई दीवार खड़ी कर रही है.

आखिर में कहानी यही है. यह मामला कूटनीति का नहीं, एक दर्द का है. और माइली ने उसी दर्द को कानून का हथियार बना दिया है. 

वीडियो: UN ईरान जंग के बीच Nuclear attack की तैयारी क्यों कर रहा?