आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर मामले में ममता सरकार ने HC में दायर की याचिका, सजा-ए-मौत की मांग की

57 दिनों की सुनवाई के बाद 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था. सीबीआई ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

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सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने 21 जनवरी को मालदा में एक कार्यक्रम में फैसले पर निराशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा, 

“मैं आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की मौत के मामले में आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करती आ रही हूं. अगर कोई व्यक्ति इतना क्रूर है, तो समाज मानवीय कैसे रह सकता है?  आरोपी ने जघन्य अपराध किया है.”

ममता ने आगे कहा,

“मैं वकील रहीं हूं और मैने कई मामले लड़े हैं. अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह व्यक्ति आगे चलकर पैरोल पर रिहा हो सकता है. हमारा काम अपराधियों की सुरक्षा करना नहीं है.”

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सितंबर 2024 में ‘अपराजिता’ विधेयक पारित किया था. इसका मकसद दुष्कर्म और अन्य यौन अपराधों के लिए सजा को मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास तक बढ़ाना है.

ममता ने कहा कि उनकी सरकार ने अपराजिता विधेयक पारित किया है, लेकिन केंद्र उसे लटकाए हुए है.

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