ममता बनर्जी का दावा, 'आरजी कर केस कोलकाता पुलिस देखती तो संजय को मौत की सजा मिलती'

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाएजाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस फैसले सेसंतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस केस की जांच कोलकाता पुलिस करती, तो वोदोषी के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करती. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कोलकाता पुलिससे जांच की जिम्मेदारी 'जबरन' ले ली गई. 20 जनवरी को कोलकाता की एक सेशन्स कोर्ट नेमामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये काजुर्माना भी लगाया है.इस फैसले के बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से बात कर रही थीं.उन्होंने कहा, "हम पहले दिन से ही मौत की सजा की मांग कर रहे थे और हम अब भी वही मांग कर रहे हैं.लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अगर ये केस पुलिस के पास होता, तोहम बहुत पहले सुनिश्चित करते कि उसके लिए मौत की सजा सुनिश्चित करते. लेकिन केसहमसे (कोलकाता पुलिस) ले लिया गया. हम न्याय चाहते हैं. इस तरह के अपराधियों कोफांसी देनी चाहिए. मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं."मुख्यमंत्री ने CBI की आलोचना करते हुए आगे कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस ने इस तरह के कई मामलों में मौतकी सजा सुनिश्चित की है. अगर मौत की सजा सुनाई गई होती, तो कम से कम मेरे दिल कोकुछ शांति मिलती."VIDEO | RG Kar rape and murder case: Here's what West Bengal CM Mamata Banerjee(@MamataOfficial) said on Sealdah Court sentencing convict Sanjoy Roy to lifeterm till death."We have been demanding death sentence to the convict since Day 1 and we arestill demanding the… pic.twitter.com/DdJBpJoZ4H— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025रेप और मर्डर की घटना के कुछ दिन बाद, 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामलेकी जांच कोलकाता पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस घटना के बादकोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे.ये भी पढ़ें- दिल्ली दंगा: पुलिस ने केस डायरी से की छेड़छाड़? हाई कोर्ट ने मांगाजवाब57 दिनों की सुनवाई के बाद 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहरायाथा. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांगकी थी. हालांकि, 20 जनवरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज अनिर्बान दास ने मौतकी सजा देने से इनकार करते हुए कहा कि इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" अपराध की श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता.कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने काभी आदेश दिया. जज ने कहा, "चूंकि पीड़िता की मौत उसके काम की जगह अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, इसलिएराज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर के परिवार को मुआवजा दे."संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-64 (रेप), 66 (मौत का कारण बनने कीसजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने रॉय को बताया कि उसेइस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है. जरूरत पड़ने परउसे कानूनी मदद भी दी जाएगी.