यूपी में SIR की डेडलाइन बढ़ी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख जानें

Uttar Pradesh के Chief Electoral Officer नवदीप रिणवा ने बताया कि चार फरवरी तक नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 82 हजार 684 आपतियां आई हैं. वहीं फॉर्म 6 के तहत नाम जुड़वाने के लिए 37 लाख 80 हजार 414 फॉर्म आए हैं.

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की मियाद एक महीने बढ़ाई गई. (इंडिया टुडे)

संतोष शर्मा

6 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 6 फ़रवरी 2026, 05:10 PM IST)

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी है. जिन लोगों को नाम जुड़वाना या कटवाना है, उन्हें एक महीने का समय और मिल जाएगा. अब लोग 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को जारी की जाएगी.

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उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी. वोटर्स को नाम और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया गया था. अब इस समय को एक महीने बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चार फरवरी तक नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 82 हजार 684 आपतियां आई हैं. वहीं फॉर्म 6 के तहत नाम जुड़वाने के लिए 37 लाख 80 हजार 414 फॉर्म आए हैं. इसके अलावा ओवरसीज वोटर्स यानी विदेश में रहने वाले 1074 वोटर्स ने भी आवेदन किया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया,

प्रशासन अब उन लोगों की जांच पर ध्यान देगा जिनका डेटा मैच नहीं हुआ है. लगभग 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी है. ये वे लोग हैं जिनका डेटा या तो मैच नहीं हुआ है या फिर वे अपने पते पर नहीं पाए गए हैं. नोटिस मिलने के बाद वोटर्स को अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे जिसके बाद ही लिस्ट में उनका नाम शामिल करने या बरकरार रखने पर आखिरी फैसला किया जाएगा.

BLO से बात करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं वोटर्स

6 जनवरी को लखनऊ के लोकभवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब हर दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक BLO बूथ पर मौजूद रहेंगे. उनसे संपर्क करके हर पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है. उन्होंने बताया कि फिलहाल 8990 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) SIR से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं. आयोग उनकी संख्या और बढ़ाएगा ताकि किसी वोटर्स को कोई दिक्कत नहीं आए.

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