तालिबान विदेश मंत्री को भारत आने की ‘स्पेशल परमिशन’! क्या मोदी सरकार देने जा रही है मान्यता?

भारत पहली बार अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान (Taliban) की सरकार को मान्यता दे सकता है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) भारत आ रहे हैं. उनकी भारत यात्रा से ये संकेत मिल रहे हैं कि तालिबान को मान्यता (India Recognize Taliban) देने की दिशा में भारत ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है. दिलचस्प बात ये है कि भारत आ रहे तालिबानी नेता को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने प्रतिबंधित आतंकी की लिस्ट में डाल रखा है. उनके दुनिया में कहीं भी यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन, भारत आने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन दी गई है. मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत पहुंचेंगे.

द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुत्ताकी को एक विदेश मंत्री के रूप में पूरे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा उनकी मेजबानी भी शामिल है. 10 अक्टूबर को उनसे बातचीत के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत करेंगे. इस यात्रा के दौरान भारत द्वारा तालिबान को वास्तविक मान्यता दिए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं. कई पूर्व राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान ऐसा कुछ भी न हो जिसकी इजाजत संयुक्त राष्ट्र न देता हो. वहीं तालिबान विरोधी एक पूर्व अफगान मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का इस्तेमाल ‘क्षेत्रीय और प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता’ को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

7 अक्टूबर को रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा आयोजित 10 देशों के मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन में हिस्सा लिया. वहां मौजूद अन्य लोगों में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक और चीन, ईरान तथा सेंट्रल एशियाई देशों के अन्य प्रतिनिधि शामिल थे. रूस के अलावा, अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. और अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से, अफगानिस्तान में चल रही 'कार्यवाहक सरकार' के प्रतिनिधि केवल पर्यवेक्षक (Observer) की हैसियत से ही किसी भी बैठक में शामिल होते आए हैं.