पुलिस ने अगर अरेस्ट करने की वजह नहीं बताई, तो गिरफ्तारी गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने कहा कि आर्टिकल 22 संविधान के तीसरे पार्ट में आता है, और इसे मूल अधिकारों के तहत शामिल किया गया है. इसलिए हर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए शख्स का मूल अधिकार है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की वजह बताई जाए.

अगर गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी के कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसे गिरफ्तार किए गए शख्स की आजादी छीनना माना जा सकता है. अगर एक बार किसी की गिरफ्तारी गैरकानूनी साबित होती है, तो उसे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है.

जस्टिस सिंह ने एक अलग फैसले में सहमति जताते हुए कहा कि गिरफ्तारी का आधार बताने की संवैधानिक जरूरत के पीछे एक मकसद है. न केवल जिसकी गिरफ्तार हुई है उसे, बल्कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी गिरफ्तार करने की वजह बताना जरूरी है. इसके अलावा ऐसे लोगों को भी जानकारी देना जरूरी है, जिन्हें सीआरपीसी के सेक्शन 50A के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स ने नामित किया हो.

कोर्ट ने कहा कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी है कि वो यह देखें कि कहीं आर्टिकल 21 और 22 (1) का उल्लंघन तो नहीं हुआ है. कोर्ट ने पंकज बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी हवाला दिया. इस केस में कहा गया है कि गिरफ्तारी का आधार बताने का सबसे बढ़िया तरीका लिखित रूप में है. हालांकि, लिखित रूप में गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी नहीं है.

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