'हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है...', दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण पर ऐसा क्यों बोले चीफ जस्टिस?

इसके बाद जस्टिस जे बागची की बेंच ने केस को सोमवार, 1 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया. बेंच ने कहा कि देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं.

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से प्रदूषण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट को बताया गया था कि दिल्ली में दिवाली के दौरान ज़्यादातर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बंद थे. वहीं कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी रिपोर्ट मांगी थी.

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मालूम हो कि राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हवा की क्वालिटी लगातार जहरीली बनी हुई है. प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है. कई लोगों को आंख, नाक और गले में जलन की शिकायतें आ रही हैं. हालात को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP का स्टेज 2 लागू किया है, जिसके तहत प्रदूषण रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 349 पहुंच गया है. जो कि बहुत खराब स्तर का वायू प्रदूषण माना जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. ठंडी हवाओं के कारण प्रदूषण के कण हवा में फंस गए हैं, जिससे स्थिति और खराब हो रही है.

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