दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को बताया जाता है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत और सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के साथ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूछा है कि, वे प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए क्या कर रही हैं. कोर्ट ने सभी से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
Delhi-NCR में गाड़ियों से प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली और 3 राज्यों से जवाब मांग लिया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए दिल्ली और पड़ोस के तीन राज्यों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने दो हफ्ते में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई, PUC जांच और ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी देने को कहा है. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
Advertisement
CJI सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली-NCR के वाहन प्रदूषण पर सख्ती दिखाई. (Courtesy- ITG)
Advertisement
रविवार, 8 नवंबर को जारी आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ‘तुरंत और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है.’
गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल रहा है?कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूछा है कि वे गाड़ियों की आवाजाही पर कैसे नजर रखती हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जिन गाड़ियों से ज्यादा धुआं निकलता है, उन्हें कैसे पहचाना जाता है.
Advertisement
अदालत ने पूछा कि गाड़ियों के प्रदूषण की जांच के लिए मिलने वाला पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC Certificate) कैसे चेक किया जाता है. तय उम्र पूरी कर चुकी और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से कैसे रोका जाता है.
कोर्ट ने सरकारों से ये भी बताने को कहा है कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई, कितनों का चालान कटा और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका गया. दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच गाड़ियों को लेकर तालमेल कैसे बनाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है.
सर्दियों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियांरिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है. रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23 फीसदी और गर्मियों में 19 फीसदी हिस्सा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के कारण होता है.
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा कदम तब आया है, जब कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों के पालन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई. ये रिपोर्ट कोर्ट की मदद कर रहीं वरिष्ठ वकील अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पेश की थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है. लेकिन इसी दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं में तेजी दर्ज की गई.
यह भी पढ़ें: भगवंत मान को लाहौर आने का इनविटेशन मिला, क्या वीजा देगी पाकिस्तान सरकार?
अब प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर सुनवाईसुप्रीम कोर्ट अब प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर अलग-अलग तारीखों में सुनवाई करेगा. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी. पराली और पटाखों से जुड़े मामले पर 25 नवंबर को बात होगी. निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी. वहीं, पेड़-पौधों और हरियाली को बचाने के मामले पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी.
कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए राज्यों को दो हफ्ते का समय दिया है. उन्हें बताना होगा कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे.
वीडियो: फरीदाबाद में पार्किंग के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी के साथ क्या हुआ?
