धर्म परिवर्तन पर बैन लगाने की मांग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'कौन तय करेगा यह धोखाधड़ी है?'

एडवोकेट सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक राज्यों ने एक के बाद एक 'धर्मपरिवर्तन विरोधी' एक्ट लागू किया है और हाल ही में राजस्थान ने भी ऐसा ही एक कानून बनाया है. आगे उन्होंने चिंता जताते हुए कहा,

इन कानूनों को धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट कहा जाता है, लेकिन इनमें स्वतंत्रता के अलावा सब कुछ शामिल है. ये दरअसल धर्मांतरण विरोधी कानून हैं.

उन्होंने इन कानूनों पर रोक लगाने की मांग की, जो ज्यादा से ज्यादा कठोर होते जा रहे हैं. क्योंकि अब तक अदालतें इनके तहत आरोपी और गिरफ्तार लोगों को जमानत देती थीं और राहत देती थीं. लेकिन इस कानून के बाद अब ऐसा संभव नहीं है.

एडवोकेट सी.यू. सिंह ने कहा कि इन अधिनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों से तीसरे पक्ष को ‘अंतर-धार्मिक विवाह’ करने वाले जोड़ों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिल गया है. जबकि अब तक सिर्फ पीड़ित पक्ष ही शिकायत दर्ज करा सकता था.

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इन कानूनों के तहत सजा में ‘न्यूनतम 20 साल की सजा या अधिकतम आजीवन कारावास’ शामिल है. जबकि जमानत की शर्तें भी कठोर हैं. सीनियर वकील ने तर्क दिया कि धर्म परिवर्तन करने वाले शख्स पर यह साबित करने का भार है कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर या ‘प्रलोभित’ नहीं किया गया था. उन्होंने कहा,

जो कोई भी अंतर-धार्मिक विवाह करता है, उसके लिए जमानत पाना असंभव हो जाता है. ये संवैधानिक चुनौतियां हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और कहा है कि राज्यों से जवाब मिलने के बाद ही ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा.

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