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SC ने तमिलनाडु में दीपूथन पर दीया जलाने की अनुमति दी, लेकिन शर्तें बहुत लगा दीं

तमिलनाडु की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के मौके पर पारंपरिक दीप स्तंभ पर दीया जलाया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत सिर्फ इस साल के अनुष्ठान के लिए दी है और साफ किया है कि आम लोग वहां नहीं जाएंगे, बल्कि मंदिर और प्रशासन की तय टीम ही दीप जलाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने दी पहाड़ी पर दीप जलाने की सशर्त इजाजत. (फोटो- India Today)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के विवादित दीपथून पर एक बार पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है, लेकिन शर्तों के साथ ही।
  • यह अनुमति मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर डीएमके सरकार के चैलेंज और धार्मिक-सांप्रदायिक विवाद के बीच कोर्ट द्वारा विवादित स्थल पर रात्रीक पूजा को लेकर सुनवाई के परिणामस्वरूप दी गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनुष्ठान के बाद तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और विवादित स्थल पर आगे की धार्मिक गतिविधियों को लेकर कानूनी विवाद को खुला रखा है।

दीपावली के तकरीबन 15 दिनों बाद यानी कार्तिक महीने की पूर्णिमा को तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है. कार्तिगई दीपम. एकदम दिवाली जैसा ही त्योहार है. लोग साफ-सफाई करते हैं. घरों और गलियों में दीप जलाकर रोशनी करते हैं. इस साल 24 नवंबर को ये त्योहार पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. फैसला ये कि इस साल तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के विवादित दीपथून (दीप स्तंभ) पर पारंपरिक दीया (कार्तिगई दीपम) जलाया जा सकता है. कोर्ट के इस फैसले ने दीपथून पर दीया जलाने की मांग करने वाले हिंदुत्ववादी संगठनों को खुश कर दिया है. 

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हालांकि, ये खुशी शर्तों के साथ आई है. सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत सिर्फ एक बार दीप जलाने के लिए ही दी है. कार्तिगई दीपम विवाद पर कोर्ट का मुख्य फैसला भी ये नहीं है. वो ये है कि सर्वोच्च अदालत ने पहाड़ी पर एक दरगाह के पास मौजूद दीप स्तंभ पर दीया जलाने की इजाजत देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने ये आदेश दिया था कि तमिल परंपरा के हिसाब से मंदिर प्रशासन दीपथून पर ही दीपक जलाए. इसके तीन दिन बाद ही तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया. 

इसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है. हालांकि, कोर्ट ने दीप जलाने की परंपरा और जगह के मालिकाना हक से जुड़े दावों को अदालती सुनवाई के लिए खुला रखा है.

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शर्तों के साथ दीप जलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाजत शर्तों के साथ दी है. साफ निर्देश है कि कोई भी आम नागरिक विवादित जगह पर दीप जलाने नहीं जाएगा. इसके लिए एक टीम बनानी होगी और उसे ही मौके पर जाने की इजाजत होगी. इस टीम में मंदिर के तय किए गए लोग और कुछ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस कमिश्नर से सलाह लेकर यह तय करेंगे कि दीप जलाने वाली टीम में कौन-कौन और कितने लोग होंगे?

इसके अलावा, पारंपरिक रस्म से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी भी जिला कलेक्टर करेंगे. पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी. जरूरत पड़ने और संभव होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को भी तैनात किया जा सकेगा. कोर्ट ने अधिकारियों से ये भी कहा है कि जैसे ही त्योहार खत्म हो तीन दिन के अंदर एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएं कि आदेश का पालन किया गया या नहीं. 

कोर्ट के मुताबिक, विवादित जगह पर दीप जलाने की इजाजत सिर्फ 24 नवंबर को होने वाले कार्तिगई दीपम अनुष्ठान के लिए है और इससे किसी को भी पहाड़ी पर प्रवेश करने, कब्जा करने या कंट्रोल रखने का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, पहाड़ी पर मौजूद दरगाह और मस्जिद में परंपरागत तरीके से होने वाली इबादत बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. वहां पर नमाजियों की पहुंच पर कोई रोकटोक नहीं होगी. 

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विवाद के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये पढ़ेंः एक दरगाह के पास दीप जला, हिंदू-मुस्लिम, सरकार-संसद और जजों में खलबली मच गई

क्या है विवाद?

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर छिड़ा विवाद नया नहीं है. इस विवाद के केंद्र में एक दरगाह और उसके पास में स्थित एक दीप स्तंभ है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि पहले यहां दीप जलाए जाते थे. हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग इस स्तंभ पर फिर से दीया जलाने की परंपरा शुरू करने की मांग कर रहे हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने तो इस मांग को मान भी लिया और स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दे दिया. हालांकि, प्रदेश की डीएमके सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया और सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए दरगाह के पास दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने पर रोक लगा दी. इस पर विवाद बढ़ गया.

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