'मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया', 'G RAM G' बिल पर सोनिया गांधी का पहला बयान

सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की. जबकि कोविड के वक्त ये योजना गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुई थी. सोनिया ने कहा,

बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का ‘रूप-स्वरूप’ बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशविरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया. अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी. 

सोनिया ने कहा कि मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान था लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. यह देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि वह इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इस ‘काले कानून’ के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

बता दें कि 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद ‘वीबी- जी राम जी’ यानी विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल ध्वनिमत से पारित हो गया. यह बिल पुराने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की जगह लेगा, जिसे 2005 में लाया गया था. पुराने कानून के 100 की रोजगार गारंटी के बजाय नए बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है. पुराने कानून में योजना का सारा बजट केंद्र सरकार देती थी. लेकिन नए कानून में बजट का बंटवारा राज्यों के साथ होगा.      

वीडियो: क्या ईश्वर का अस्तित्व है? जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की बहस का क्या नतीजा निकला?