'उनके बारे में नहीं बोलूंगा... ' शशि थरूर ने 'डेड इकॉनमी' पर लिया राहुल गांधी से अलग स्टैंड!

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि एक रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि भारत अमेरिका को लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 7,84,826 करोड़ रुपये) मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है. उन्होंने कहा,

मेरी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते, एक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के तौर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं. भारत को अमेरिका के साथ अपने मजबूत व्यापारिक संबंधों की रक्षा करनी चाहिए… हम अमेरिका को लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं. हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इसे कम कर सकें या बंद कर सकें… मामले पर बातचीत कर रहे अधिकारियों के लिए हमें कामना करनी चाहिए कि उन्हें भारत के लिए उचित डील करने में सफलता मिले. 

पिछले दिनों डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की घोषणा की. इसके बाद उन्होंने भारत और रूस को लेकर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकॉनमी’ कहा. बाद में जब ट्रंप के इस बयान पर राहुल गांधी की राय पूछी गई तो उन्होंने कहा,

हां, वो (ट्रंप) सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता है. हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ‘डेड इकॉनमी’ है. मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक फैक्ट बताया है. पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ‘डेड इकॉनमी’ है. भाजपा ने अडानी की मदद के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 

प्रधानमंत्री मोदी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अडानी. ये (भारत-अमेरिका व्यापार) डील होगी, और प्रधानमंत्री मोदी ठीक वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे. आज भारत के सामने मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है. वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं.

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हाल की कुछ घटनाओं के बाद से, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर और उनकी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों के बीच दरार पड़ गई है. खासकर, ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर. थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर तरह से केंद्र सरकार का समर्थन किया है. उन्होंने खुलकर कहा कि उनके लिए पार्टी से पहले देश है. सरकार ने उनको अमेरिका जाने वाले ‘ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल’ का प्रमुख बनाया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, जबकि उनकी पार्टी ने अपनी ओर से उन्हें नॉमिनेट नहीं किया था. 

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