अमेरिका के इस फैसले के बाद रिलायंस का बयान, कहा- तेल खरीद पर सरकार की बात मानेंगे

इसी बीच वेस्ट के प्रतिबंधों को लेकर उद्योग जानकारों का मानना है कि भारत की रूस से तेल खरीद में तेजी से गिरावट आ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि RIL और सरकारी तेल कंपनियां दोनों ही इस डर से रूस से तेल खरीद कम कर सकती हैं कि कहीं उन्हें अमेरिका की दूसरे स्तर की पाबंदियों का सामना न करना पड़े. इसके अलावा, बैंक भी ऐसे सौदों से दूरी बना सकते हैं जिनमें इन प्रतिबंधित रूसी कंपनियों को भुगतान करना शामिल हो.

अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले यूरोपीय संघ ने 21 जनवरी से रूसी तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था. बताते चलें कि रिलायंस की जामनगर (गुजरात) में दो रिफाइनरी हैं. एक घरेलू बाजार के लिए और दूसरी मुख्य रूप से निर्यात के लिए. EU के नए नियमों के तहत, कंपनी रूसी और गैर-रूसी तेल को अलग-अलग प्रोसेस कर सकती है ताकि यूरोप को सिर्फ गैर-रूसी तेल से बने उत्पाद ही भेजे जा सकें.

अमेरिकी सरकार का यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अमेरिका चाहता है कि रूस, यूक्रेन में दो सालों से ज्यादा वक्त तक चल रहा युद्ध खत्म करे. इसी दिशा में उसने भारतीय सामानों पर भी 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई है ताकि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया जा सके.

वहीं, दूसरी तरफ अब तक भारतीय सरकार का रुख भी यही रहा है कि वह वहीं से तेल खरीदेगी, जहां से उसे सस्ता और स्थिर सप्लाई मिलेगी. लेकिन नए अमेरिकी प्रतिबंध सीधे रूसी तेल पर नहीं हैं. वे रूस की बड़ी कंपनियों पर हैं और ये कंपनियां को भारत को तेल बेचती हैं. मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत की रूसी तेल की खरीद में बड़ी गिरावट देखने को मिले. 

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