‘पीएम मोदी को अपनी कमजोरी…’, राहुल गांधी ने 50 पर्सेंट टैरिफ लगते ही बड़ा हमला बोला

उधर, ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार का जवाब भी सामने आया. सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी. अपने आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने अतिरिक्त टैरिफ और नई दिल्ली को निशाना बनाने को अनुचित बताया. 

विदेश मंत्रालय ने कहा,

"हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की स्थिति पर आधारित है. ये भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है."

सरकार ने आगे कहा,

"ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कामों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है, जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं."

इसमें टैरिफ, ड्यूटी का दायरा और स्टैकिंग जैसे कई पहलुओं का जिक्र है. ट्रंप ने जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया उसमें भारतीय सामान पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया गया है. इसका मतलब है कि भारत के लिए अमेरिका को निर्यात महंगा हो जाएगा.

ये टैरिफ ऑर्डर की तारीख से 21 दिन बाद लागू होगा. इस बीच लोड किए गए और ट्रांजिट में मौजूद सामान को छूट मिलेगी. भारत से अमेरिका जाने वाले सभी सामान (कुछ अपावदों को छोड़कर) पर ये टैरिफ लागू होगा, लेकिन जिन्हें ‘डोमेस्टिक स्टेटस’ मिला हुआ है उन पर ये टैरिफ लागू नहीं होगा.

अगर किसी भारतीय उत्पाद पर पहले से एग्जिक्यूटिव ऑर्डर 14257 के तहत टैरिफ लागू है, तो दोनों टैरिफ मिलकर लागू होंगे. अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात बाजार है. 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी हार्डवेयर, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी, फार्मा जैसे सेक्टर्स प्रभावित होंगे.

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