मणिपुर में 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति शासन, सरकार फिर ऐसा क्यों करने जा रही?

राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार, राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करने और विधानसभा चुनाव कराने की संभावना का आकलन करने की कोशिश करेगी. राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना एनडीए विधायकों के लिए झटके जैसा है, क्योंकि राज्य के मैतेई और नागा विधायक राज्य में सरकार बहाली के लिए महीनों से अभियान चला रहे हैं. बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था.

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की हुई है. ये संघर्ष 3 मई 2023 से अब तक जारी है. दरअसल इस दिन मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने एक 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' निकाला. 

इस मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई. कई इलाकों में झड़पें, आगजनी और दंगे हुए. इस जातीय संघर्ष में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है. और 60 हजार से ज्यादा लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं.

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केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक हिंसा से विस्थापित लोगों के एक बड़े हिस्से को उनके घरों तक पहुंचाने का इरादा जताया है. लेकिन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष शुरू होने के 26 महीने से ज्यादा समय बाद भी बातचीत को लेकर कोई ठोस काम नहीं हो पाया है.

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