राज्यसभा जाएंगे ये 4 लोग, लिस्ट में कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील का भी नाम

महाराष्ट्र के जलगांव में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले उज्जवल निकम राज्यसभा जाएंगे. उज्ज्वल निकम कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं. जिनमें 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमले का केस भी शामिल है. उन्होंने इस हमले के गुनाहगार अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था. इसके अलावा उन्होंने गुलशन कुमार हत्या मामले और BJP नेता प्रमोद महाजन की हत्या जैसे प्रमुख मामलों में भी कोर्ट में बहस की थी. 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया था.

2024 के आम चुनावों में उज्जवल निकम को BJP ने मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था. हालांकि, उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं. उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए चीफ कोर्डिनेटर के तौर पर भी काम किया है.

केरल के वरिष्ठ शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता सी. सदानंदन मास्टर लंबे समय से BJP से जुड़े रहे हैं. वे केरल के त्रिशूर जिले के एक हाई स्कूल शिक्षक हैं. जिनका शिक्षा जगत में लंबा अनुभव रहा है. सी. सदानंदन 1994 में हुई राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए थे. जब उनके गांव पेरिंचरी के पास कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर उनके दोनों पैर काट दिए थे. उन्होंने 2021 का केरल विधानसभा चुनाव लड़ा था.

इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन

इस लिस्ट में मशहूर इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन भी शामिल हैं. वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं. भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है. उनकी किताब ‘मध्ययुगीन भारत’ इतिहास की एक जरूरी किताब है. 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया था.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा (संसद का उच्च सदन) में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं.

राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान दिया हो. इन्हें अनुच्छेद 80(1)(a) और 80(3) के तहत मनोनीत किया जाता है. इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद में आवाज देना है जो आम चुनाव के जरिए संसद में नहीं पहुंच पाते.

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