हरिद्वार में मांस क्या अंडे भी नहीं खा पाएंगे लोग, सफाई के नाम पर आया प्रपोजल

बताते चलें कि 60 सदस्यों वाले सदन में BJP पार्टी के 40 पार्षद हैं और एक निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन है. हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है.

मगर नगर आयुक्त नंदन कुमार का मानना है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा. क्योंकि आपत्तियों के लिए एक सुनवाई करनी होगी. कानूनी नजरिए से इसकी जांच करनी होगी. बोर्ड के पास प्रस्ताव पास करने की शक्ति है. लेकिन राजपत्र में शामिल होने से पहले इसके और भी चरण हैं.

प्रप्रोजल पर बात उठी, तो आपत्ति आनी भी शुरू हो गई. काउंसलर अरशद ख्वाजा ने कहा कि नगर निगम की सीमा में सौ से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो बकरीद के मौके पर होने वाली धार्मिक कुर्बानियों पर भी इसका असर पड़ेगा. उन्होंने आगे सवाल किया, ‘क्या इसका मतलब यह है कि घरों और निजी जगहों पर भी मांस नहीं पकाया जा सकता?’

कई पार्षदों ने दावा किया कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों की आबादी प्रभावित होगी. और लगभग 10 हजार लोगों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करना) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करेगा.

2021 में सरकार ने कुंभ से पहले हरिद्वार के सभी शहरी स्थानीय निकायों को 'स्लॉटर फ्री एरिया' घोषित कर दिया था. और बूचड़खानों को जारी की गई मंजूरियां भी रद्द कर दी थीं. बाद में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इस फैसले को कानूनी चुनौती दी गई थी.  

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