महाराष्ट्र में कितने बच्चे कुपोषण से जूझ रहे? हाई कोर्ट की सुनवाई में पता चला

इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वित्त विभाग और महिला-बाल विकास विभाग ने कोर्ट को बताया कि वे इस समस्या से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं.

वित्त विभाग ने कहा कि प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है. इससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की कमी दूर होगी. वहीं, महिला और बाल विकास विभाग ने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे बच्चों में कुपोषण के मामलों में लगातार कमी आ रही है. 

विभाग ने कहा कि Moderate Acute Malnutrition (MAM) यानी मध्यम तीव्र कुपोषण वाले पीड़ित बच्चों का प्रतिशत 2023-24 में 4.21% से घटकर 2025-26 में 3.43% हो गया है. जबकि गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत 2023-24 में 1.44% से घटकर 2025-26 में 0.7% हो गया है. ये आंकड़े उस वर्ष के औसत को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं.

विभाग ने बताया कि पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 में SAM बच्चों की संख्या 80 हजार 248 और MAM बच्चों की संख्या 2 लाख 12 हजार 203 थी, जो लगातार घट रही है. नवंबर 2025 में SAM बच्चों की संख्या 18 हजार 390 और MAM बच्चों की संख्या 1 लाख 19 हजार 17 है. यानी अब भी महाराष्ट्र में कुल 1 लाख 37 हजार 407 बच्चे कुपोषित हैं.

पोषण ट्रैकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत, उनके पोषण पर नजर रखी जाती है.

राज्य के एक तीसरे विभाग लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने इस बारे में जानकारी देने के लिए कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा है. इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यही सबसे अहम विभाग है, जिससे डिटेल मांगे जाते हैं. इस विभाग को कुल बजट, टीकाकरण कार्यक्रम और डेटा की भी जानकारी देनी होगी. एमिकस क्यूरी अखिलेश दुबे ने सरकार से अब तक की मौतों की ऑडिट रिपोर्ट भी देने का सवाल उठाया तो कोर्ट ने कहा कि ‘ये लोग वो नहीं देंगे. उसे दबा देंगे.’

इस पर सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील ओंकार चंदुरकर ने भरोसा दिलाया कि कोई जानकारी नहीं छुपाई जाएगी और अगली सुनवाई में पूरी डिटेल दी जाएगी.

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