मरीजों का खाना गायों के चारे से भी सस्ता, मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों का सच खुला

जेपी अस्पताल में कैंटीन चलाने वाली मुमताज बेगम बताती हैं कि उन्हें 33 रुपये रोज के हिसाब से मरीजों को खाना देना पड़ता है. इसी से कैंटीन के स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है. 

प्रदेश के अस्पतालों की ये खस्ता हालत तब सामने आई, जब उज्जैन के माधव नगर सरकारी अस्पताल के कुछ मरीजों ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि अस्पताल में कैसे मरीजों को खाने में बहुत पतली दाल और अधपकी रोटियां मिल रही हैं. वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल के प्रभारी डॉ. विक्रम रघुवंशी ने तेजी दिखाई और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा कि मरीजों को मिलने वाले खाने की खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई हो. 

यह कार्रवाई जब हो तब हो लेकिन अभी तो सरकारी अस्पताल के मरीजों को बेबसी में इसी खाने से काम चलाना पड़ेगा. रिपोर्ट में जेपी अस्पताल के एक मरीज ने कहा कि खाने की शिकायत करेंगे तो इलाज भी नहीं मिलेगा.

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी कहते हैं कि मरीजों के खाने के लिए 48 रुपये रोज का बजट 2014 में तय किया गया था. तब से इसकी न तो समीक्षा हुई और न कोई बढ़ोतरी की गई. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर HT को बताया कि टेंडर ही 48 रुपये की सीमा में निकाले जाते हैं. 250 मिली दूध की कीमत ही 17 से 18 रुपये हो जाती है. ऐसे में बाकी खाने के लिए सिर्फ 30 रुपये बचते हैं. सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आरएस जैन कहते हैं कि बजट बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें इसी में या इससे कम में भी खाना देना पड़ता है.

एमपी के पड़ोसी राज्यों में हालत फिर भी ठीक है. राजस्थान में जहां मरीजों के खाने पर 70 रुपये रोजाना खर्च किए जाते हैं. वहीं, छत्तीसगढ़ में 150 रुपये, उत्तर प्रदेश में 116 रुपये और ओडिशा में 85 से 110 रुपये रोजाना मरीजों के खाने पर राज्य सरकार खर्च कर रही है. 

इस मुद्दे पर मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल कहते हैं कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं और ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है. बजट ऐसी चीज है जिसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए. उन्होंने आश्वासन दिया है कि मरीजों को दिए जाने वाले भोजन के बजट की वो समीक्षा करेंगे.  

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