मॉडिफिकेशन के बाद आग उगल रही थी कार, पुलिस ने एक लाख का चालान काट दिया

कार केरल का एक छात्र चला रहा था. पुलिस ने इस स्टंट के लिए 1 लाख 11 हज़ार 500 रुपये का चालान काटा और गाड़ी जब्त कर ली. 

लेकिन गाड़ी मॉडिफाई कराने के कुछ नियम-कानून भी होते हैं. कुछ मॉडिफिकेशन में आपको RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की परमिशन की भी जरूरत होती है. वहीं, कुछ मॉडिफिकेशन आप कुछ हद तक ही करा सकते हैं. 

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लीगल है बशर्ते वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट को पास कर चुका हो. गाड़ी में बैठे हुए झटके कम लगने और ड्राइविंग क्वालिटी बेहतर करने के लिए गाड़ी का सस्पेंशन अपग्रेड करा सकते हैं. हैलोजन लाइट से गाड़ी में LED हेडलाइट लगवानी है, तो ये वैध है. पेट्रोल का खर्च कम करने के लिए गाड़ी में CNG किट फिट करानी है, तो आफ्टर मार्केट से ये भी करा सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी RTO से इजाजत चाहिए. अगर ड्राइवर विकलांग है तो वो अपने हिसाब से कार में मॉडिफिकेशन करा सकते हैं. इसके अलावा भारत में कार के टायर अपग्रेड करना बिल्कुल कानूनी है, बशर्ते आपके नए टायर कार कंपनी के तय मानकों के मुताबिक हों.

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नियम के मुताबिक़ आप 80-100 डेसिबल तक का लाउड एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं. इससे ऊपर गैरकानूनी है. अगर आप ऐसी लाइट लगवाते हैं, जो सामने वाले की विजिबिलिटी कम कर दें. उसे न दिखे, तो आपका चालान कट सकता है. गाड़ी के शीशे पर विंडो शील्ड नहीं लगा सकते क्योंकि इससे दृश्यता कम होती है. ARAI की सहमति के बिना गाड़ी के ढांचे में बदलाव करना अवैध है. 

इसके अलावा आप इंफोटेनमेंट, सीट कवर, आर्मरेस्ट और स्पीकर भी बदलवा सकते हैं. माने कि कार में आप काफी कुछ बदलाव करा सकते हैं. लेकिन ये बदलाव RTO के तहत कानूनी होने चाहिए. कुल मिलाकर कोई भी कार मॉडिफिकेशन से पहले RTO और अपनी व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लेना बेहतर रहता है, ताकि बाद में चालान कटने या क्लेम में परेशानी की नौबत न आए.   

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