सरकारी जगहों पर निजी इवेंट्स पर रोक नहीं लगेगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार की अपील ठुकराई

मंगलवार 28 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसी रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने फिर अपील की. लेकिन अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. 

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश को लेकर आरोप लगे कि यह आदेश RSS की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जारी किया गया था. लेकिन इन आरोपों पर कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी (IT-BT) मंत्री प्रियांक खरगे ने बताया था कि सरकार किसी भी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकती. लेकिन अब से सार्वजनिक जगहों या सड़कों पर मनमर्जी नहीं कर सकते. जो भी करना है, सरकार की अनुमति लेकर ही करना होगा.

प्रियांक खरगे ने कहा कि यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे या नहीं. मंजूरी देने के लिए कुछ नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सिर्फ अधिकारियों को सूचना देकर सड़क पर लाठी लहराते हुए नहीं चल सकते. इससे पहले कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने भी साफ किया था कि सरकार का यह कदम किसी खास संगठन के खिलाफ नहीं है.

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