सिंधु नदी का पानी रोकने की चिंता अब खत्म, 113 किमी लंबी नहर से तीन राज्यों में पहुंचेगा पानी

पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) रद्द कर दिया. सवाल उठने लगे कि भारत, सिंधु नदी के इस पानी का क्या करेगा? क्योंकि, इसे पूरी तरह से रोकने के लिए भारत के पास अभी तक पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है. लेकिन अब सरकार ने सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल करने के लिए उपाय निकाल लिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण (Inter-Basin Water Transfers) योजना पर मुहर लगा दी है. जिसके तहत 113 किमी लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा और सिंधु नदी का पानी इसी नहर के जरिए तीन राज्यों तक पहुंचाया जाएगा. भारत ने इस योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चेनाब) का पानी पहुंचेगा. जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के प्रवाह में कमी आयेगी. साथ ही केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के कठुआ में कई सालों से रुकी बहुउद्देशीय परियोजना (जल विद्युत, सिंचाई और पेयजल) को भी फिर से शुरू करेगी.

शनिवार, 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिंधु नदी का पानी तीन साल के भीतर नहरों के जरिए राजस्थान तक ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे देश के बड़े क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं का फायदा मिलेगा. जबकि पाकिस्तान पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि चिनाब-रावी-ब्यास-सतलज लिंक पर इस तरह से विचार किया जा रहा है कि यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 13 जगहों पर मौजूदा नहरों को जोड़ सके और इंदिरा गांधी नहर (सतलज-ब्यास) तक पानी पहुंचा सके.