'PAK के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि लागू नहीं...', भारत ने खारिज किया इस कोर्ट का फैसला

विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 27 जून को एक बयान में कहा, 

भारत ने कभी भी इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के अस्तित्व को कानूनी मान्यता नहीं दी है. और भारत का रुख हमेशा से यह रहा है कि इस कथित मध्यस्थ अदालत का गठन अपने आप में सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है. इसके परिणामस्वरूप इस मंच के समक्ष कोई भी कार्यवाही और इसके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला अवैध और अमान्य है.

भारत ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान के इशारे पर किया गया नया नाटक है. बयान में कहा गया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा,

जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक भारत इस संधि के किसी भी हिस्से को मानने का पाबंद नहीं है… साथ ही किसी भी मध्यस्थता न्यायालय को भारत की कार्रवाइयों की जांच करने का अधिकार नहीं है. 

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भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर, 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे. भारत ने 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था. जिसमें आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की हत्या कर दी थी.

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