EPFO में पेंशन के लाखों आवेदन खारिज, मुख्यालय ने जताई नाराज़गी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से 1.02 लाख एप्लिकेशन अधूरी जानकारी के कारण वापस भेजे गए हैं. वहीं, 31 मार्च 2024 तक सिर्फ 3.68 लाख आवेदकों को डिमांड लेटर भेजे गए हैं- यानी उन्हें यह बताया गया है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी.

इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है. विभाग ने यह भी बताया कि 

एक लाख से ज्यादा आवेदकों ने EPFO द्वारा मांगी गई अतिरिक्त रकम जमा कर दी है. इनमें 47,000 से अधिक वर्तमान कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी जेब से अतिरिक्त योगदान किया है.

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक, EPFO ने 34,500 से अधिक पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए हैं. हालांकि, इनमें से लगभग 19,000 मामले अभी भी प्रक्रिया में हैं.

मुख्यालय के पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदनों को मनमाने ढंग से खारिज किया गया, जिससे लोगों की ओर से शिकायतों का अंबार लग गया. नतीजतन, मुख्यालय के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है.

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EPFO ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि:

• निर्देशों का सख्ती से पालन हो.
• आवेदन खारिज करने का ठोस कारण होना चाहिए.
• छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधारने का मौका आवेदकों को मिलना चाहिए.

गौरतलब है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए Employees Pension Scheme (EPS) 2014 में किए गए संशोधनों को वैध करार दिया था. इसके तहत 1 सितंबर 2014 को EPS के सदस्य रहे लोगों को एक और अवसर दिया गया है. अब वे अपनी वास्तविक सैलरी का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा कर सकते हैं.

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