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'वोट डिलीट करने की कोशिशें हुईं, खुद FIR भी कराई', राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई

Rahul Gandhi के आरोपों पर ECI ने कहा है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता. आम जनता ऐसा नहीं कर सकती. चुनाव आयोग की तरफ से और भी बातें कही गई हैं.

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राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आया है. (फाइल फोटो: एजेंसी/इंडिया टुडे)

चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद हैं. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम को हाईजैक करके, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर वोट डिलीट किए हैं. उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वो ऐसा करने वालों को बचा रहे हैं.

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चुनाव आयोग ने इन आरोपों के जवाब में कहा है,

किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता. आम जनता ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है. वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है. साल 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थीं. इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज कराई थी. रिकॉर्ड के मुताबिक, 2018 में आलंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने.

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राहुल गांधी ने ECI पर क्या आरोप लगाए?

18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में किसी ने 6018 वोटरों के नाम डिलीट किए और पकड़ा गया. उन्होंने कहा,

एक BLO को पता चला कि उसके अंकल का वोट डिलीट कर दिया गया है. उसने पता लगाया. पता चला कि उसके पड़ोसी ने ऐसा किया है. लेकिन पड़ोसी ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है. किसी ने सिस्टम हाईजैक किया और वोट डिलीट किया.

राहुल गांधी ने ये दावा भी किया कि नाम डिलीट करने का काम राज्य के बाहर के नंबरों से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिनके नाम से वोट डिलीट किए जा रहे हैं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है. 

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'एक सप्ताह के भीतर जवाब दे ECI'

कांग्रेस नेता ने बताया कि कर्नाटक CID की ओर से चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 चिट्ठियां लिखीं गई हैं. आयोग से उन नंबरों और डिवाइस की जानकारी मांगी गई जिनके जरिए OTP मंगाए गए और वोट डिलीट किए गए. राहुल गांधी ने कहा कि आयोग ने इन चिट्ठियों की जानकारी नहीं दी जिसके कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी. उन्होंने आयोग को एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का कहा.

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