महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस लाडकी बहिन योजना के जरिए बांटे थे पैसे, अब उसकी जांच के आदेश

अब जब आपने वोट पाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किए बिना लाभार्थियों को पैसे दे दिए हैं, तो आपको पैसे वापस लेने का अधिकार नहीं है. सुनिश्चित हो कि सरकार नोटिस जारी न करे और महिलाओं को परेशान न करे. मुख्यमंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ अभियान चला सकती है.

संजय राउत ने आगे कहा,

चुनाव से पहले महायुति सरकार ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए हरसंभव कोशिश की. तब महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की गई कि वो पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं या नहीं. अब जब महायुति सरकार पैसे बांटकर सत्ता में आई है, तो सरकार को स्वार्थी तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें - अजित पवार और शरद पवार होंगे एक?

वहीं, NCP (शरद पवार) के प्रवक्ता महेश तपासे ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है,

अगर सरकार योजना को सख़्ती से लागू करने के नाम पर महिलाओं को किसी भी तरह से परेशान करती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे. हम सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेंगे. उन्हें पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था, अब वे सुशासन का नाटक नहीं कर सकते.

महेश तपासे आगे कहते हैं,

जब योजना शुरू की गई, तो ये ग़रीब परिवारों की महिलाओं के लिए थी. लेकिन बाद में इसे संपन्न वर्ग की महिलाओं तक बढ़ा दिया. बिना डॉक्यूमेंट्स की जांच के, वोट पाने के इरादे से खुशी-खुशी मंजूरी दे दी. अब जब वोट मिल गया, तो उन्हें महिलाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है. 

बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली प्रेस कॉफ़्रेंस में फडणवीस ने कहा था कि लाडकी बहिन योजना जारी रहेगी. साथ ही उन्होंने वादे के मुताबिक राशि 2100 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की भी बात की थी. हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि आवेदनों की आगे भी जांच की जा सकती है. ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ़ योग्य उम्मीदवारों को ही योजना का लाभ मिले.

बताते चलें, सरकार बनने से पहले महायुति गठबंधन की पार्टियों ने लाडकी बहिन योजना के तहत मासिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने की बात कही थी.

वीडियो: सनी लियोनी ले रही थीं सरकारी योजना का लाभ, क्या पता चला?